कोल्हापूर : महाराष्ट्र साखर उत्पादनात देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. राज्यात सहकारी साखर कारखान्यांचे जाळे अद्याप टिकून आहे. अलीकडील दहा-पंधरा वर्षांत सहकारी साखर कारखानदारी मोडीत निघण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र, हा साखर उद्योग, विशेषतः सहकारी साखर कारखाने टिकविण्यासाठी कामगार कष्ट करतात. मात्र, त्यांना पुरेसा आर्थिक मोबदला मिळत नसल्याची स्थिती आहे. साखर कामगार तुटपुंज्या पगारात आपल्या कुटुंबाचा गाडा चालवत आहेत. त्यांच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य आणण्यासाठी राज्य साखर संघाने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. पन्हाळा येथे गुरुवारपासून ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र राज्य साखर कामगारांचे शिबिर होत आहे. यामध्ये या स्थितीवरही विचारमंथन होण्याची गरज आहे.
राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांचे कामगार पगार थकीत आहेत. त्याला महाराष्ट्रातील एकही जिल्हा अपवाद नाही. काही ठिकाणी १६ ते २४ महिन्यांचे पगार थकीत असल्याने कामगारांचे संसार उघड्यावर पडले आहेत. तसे पाहिले तर साखर कारखान्यांतील अकुशल कामगारांची पगाराची सुरुवात १० हजारांपासून होते. साधारण: पाच वर्षांनी वेतनवाढ दिली जाते. म्हणजे सरासरी ३० वर्षांची सेवा गृहीत धरली तर सहा वेतनवाढीचा लाभ मिळतो. सरासरी १० टक्के वाढीने पगारवाढ होते. अनेक ठिकाणी २७ वर्षे सेवा आणि पगार ३० हजार रुपये असे चित्र पाहावयास मिळते. नोकरीमध्येही सुरुवातीची किमान दोन वर्षे आणि कमाल दहा वर्षे रोजंदारी म्हणून काम करावे लागते. हंगामी कायम, त्यानंतर कायम व्हायचे झाले तर साखर कारखान्यातील संचालकांच्या मर्जीनुसार वागावे लागते. नोकरी करताना कायमच राजकारणाची टांगती तलवार कामगाराच्या डोक्यावर असते. हे चित्र बदलण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
