पुणे : राज्यातील सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून पुढील पाच वर्षांत उसापासूनच्या १० उपपदार्थ निर्मितीसाठी सुमारे २८ हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. तर, राज्य सरकार साखर उद्योगाच्या या प्रकल्पांसाठी सुमारे सात हजार कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद पुढील पाच वर्षांसाठी करण्याचे प्रस्तावित असल्याचे सांगण्यात आले. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी (दि. २६) साखर संकुल येथील महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाच्या सभागृहात जैवधोरणावर महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. यावेळी विकसित महाराष्ट्र २०४७ कार्यक्रमांतर्गत राज्याचे जैवइंधन आणि जैव ऊर्जानिर्मिती धोरण २०२५ यातून साखर उद्योगास बुस्टर मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
साखर आयुक्त सिध्दाराम सालीमठ यांनी स्वागत केले. सालीमठ यांच्या पुढाकाराने हे धोरण तयार करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. साखर संचालक (प्रशासन) केदारी जाधव, सहसंचालक (उपपदार्थ) अविनाश देशमुख, सहसंचालक (प्रशासन) प्रकाश अष्टेकर, राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे अधिकारी राजेंद्र चांदगुडे व अन्य मान्यवर उपस्थित होते. साखर सहसंचालक अविनाश देशमुख यांनी केंद्राचे जैवइंधन, जैवऊर्जानिर्मिती धोरण याची माहिती दिली. सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या उपस्थितीत जैवधोरणाचे पुन्हा सादरीकरण करून सहकार विभागाचे अभिप्राय घेण्यात येतील असे सांगण्यात आले. राज्य सरकारचे प्रोत्साहन कारखान्यांना भांडवली अनुदान हे प्रकल्प खर्चाच्या १० ते २० टक्के, कर्जावरील व्याज अनुदान ३ ते ६ टक्के (५ ते १० वर्षे) प्रस्तावित आहे, असे सांगण्यात आले.
