पुणे : साखर आयुक्त सिद्धराम सालीमठ यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्याच्या साखर उद्योगातील उपपदार्थ निर्मितीची वाटचाल स्पष्ट करण्यासाठी अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यात साखर उद्योगाची पुढील दोन दशकांची वाटचाल ठरवली जाणार आहे. राज्याच्या साखर उद्योगाने २०४७ पर्यंत अधिक शाश्वत, ऊर्जाकार्यक्षम व आर्थिकदृष्ट्या बळकट होण्याची अपेक्षा आहे. ग्रामीण व कृषी अर्थव्यवस्थेत साखर उद्योगाचे योगदान मोलाचे आहे. साखर उद्योगात विशेषतः उपपदार्थ निर्मिती क्षेत्राची आर्थिक विकासाची क्षमता अफाट असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच उपपदार्थांना डोळ्यासमोर ठेवत ही समिती स्थापन करण्यात आल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या १०० दिवसांच्या कृती कार्यक्रमानंतर दुसऱ्या टप्प्यात दोन मे ते दोन ऑक्टोबर या दरम्यान १५० दिवसांचा नवा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. ही समिती त्याचा भाग असेल.
समितीत प्रशासन व अर्थ विभागाचे दोन्ही संचालक, सोलापूर व नांदेडचे प्रादेशिक सहसंचालक यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक व वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनच्या (विस्मा) कार्यकारी संचालकांचा समावेश आहे. साखर तज्ज्ञ पी. जी. मेढे, इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जीचे दिलीप पाटील, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक, प्राज इंडस्ट्रीजचे तंत्रज्ञ तुषार पाटील, व्हीएसआय व मेडाचे महासंचालक तसेच महाप्रीतच्या व्यवस्थापकीय संचालकांचा समावेश आहे. साखर उद्योगाने सहवीज निर्मिती, आसवनी व इथेनॉल निर्मिती, बहुउद्देशीय इथेनॉल प्रकल्प, शाश्वत हवाई इंधन, बायोडिझेल, इथेनॉल आधारित वीज निर्मिती, सीबीजी, सौरऊर्जा व ग्रीन हायड्रोजन या क्षेत्रांत दमदार वाटचाल करावी लागेल. त्याकरिता या क्षेत्रात योजना तसेच अनुदान पुरवठ्याच्या बाबी नव्याने आणाव्या लागतील. त्याची रूपरेषा ठरविण्याचे काम समिती करणार आहे. या समितीकडून विशेष अहवाल सरकारला सादर केला जाईल.
