पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या उसाची रास्त आणि किफायतशीर किमतीची (एफआरपी) सुमारे ६० टक्क्यांपेक्षा कमी रक्कम दिलेल्या ४५ साखर कारखान्यांना साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी नोटिसा बजावल्या आहेत. या नोटिसांबाबत सुनावणी आयुक्तालयात येत्या मंगळवारी आणि बुधवारी (दि.१७ व १८) सलग दोन दिवस ठेवण्यात आल्या आहेत. संबधित साखर कारखान्यांकडे सुमारे १ हजार ८६० कोटी रुपयांएवढी एफआरपी रक्कम थकीत असल्याचे समजते.
राज्यातील साखर कारखान्यांकडे यंदाच्या २०२५-२६ च्या हंगामातील ३१ जानेवारीअखेरच्या ताज्या पंधरवडा अहवालानुसार, शेतकऱ्यांच्या एफआरपीची उसाच्या तोडणी वाहतूक खर्चासह ४ हजार २५२ कोटी रुपये रक्कम अद्यापही थकीत आहे. ऊस गाळप हंगाम आता अखेरच्या टप्प्यात असूनही नोटिसा काढण्यात आलेल्या कारखान्यांमध्ये काही कारखान्यांनी एफआरपीची फारच कमी रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा केली आहे.
७५ कारखान्यांनी दिली ८० ते ९९ टक्के एफआरपी…
राज्यातील यंदाच्या गाळप हंगाम २०२५-२६ मध्ये दिनांक ३१ जानेवारीअखेरच्या अहवालानुसार (दि. १५ जानेवारी अखेरच्या गाळपाचा दि. ३० जानेवारीअखेर दिलेल्या एफआरपी रकमेनुसारचा अहवाल) उसाच्या एफआरपीची शंभर टक्के व त्यापेक्षा अधिक रक्कम ४१ कारखान्यांनी दिलेली आहे. ८० टक्के ते ९९ टक्के रक्कम ७५ कारखान्यांनी, ६० टक्के ते ८० टक्के रक्कम ४४ कारखान्यांनी तर शून्य ते ६० टक्क्यांपर्यंतची रक्कम ४५ कारखान्यांनी दिलेली आहे. सध्या एफआरपीचे सुमारे ४ हजार २५२ कोटी रुपये थकीत आहेत.
सोलापूर, अहिल्यानगरमधील सर्वाधिक कारखाने…
थकीत एफआरपीप्रश्नी सुनावणी ठेवण्यात आलेल्या कारखान्यांमध्ये सोलापूरमधील ११ आणि अहिल्यानगरातील ९ असे सर्वाधिक २० कारखाने आहेत. त्याचबरोबर सातारा ५, बीड ३, परभणी ३ कारखान्यांचा समावेश आहे. नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर या चार जिल्ह्यांत प्रत्येकी दोन मिळून ८ कारखान्यांचा समावेश आहे. लातूर, नांदेड, धाराशिव, हिंगोली, यवतमाळ, सांगली या सहा जिल्ह्यांत प्रत्येकी एक, याप्रमाणे ६ कारखान्यांना नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत.
