पुणे: शुगर फैक्ट्रियों ने अभी तक गन्ने का FRP का भुगतान नहीं किया है। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के अध्यक्ष, पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने मांग की है कि, शुगर कमिश्नर को शुगरकेन प्राइस कंट्रोल एक्ट के प्रोविज़न के अनुसार भुगतान में देरी करनेवाली चीनी मिलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।
गन्ने का पेराई सीजन 2025-26 शुरू हुए लगभग एक महीना हो गया है, और किसान पैसे की तंगी में हैं क्योंकि उन्हें FRP भुगतान नहीं किया गया है। शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर 1966 के अनुसार, संबंधित फैक्ट्रियों के लिए यह जरूरी है कि वे गन्ना किसानों को उनके गन्ने की पेराई के 14 दिनों के अंदर उनका भुगतान करें। हालांकि, FRP कैलकुलेट करते समय, शुगर फैक्ट्रियां यह कारण बताते हुए कैलकुलेट करने को तैयार नहीं दिख रही हैं कि पिछले साल का रिकवरी स्वीकार किया जाए या इस साल का रिकवरी। इसलिए, स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने बताया है कि, इस सीजन का लगभग 150 करोड़ रुपये का अब तक बकाया है।
FRP का भुगतान पिछले साल की औसत रिकवरी के हिसाब से ही होना चाहिए: एडवोकेट योगेश पांडे
इस बीच, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मार्च 2025 में, राजू शेट्टी की राज्य सरकार के खिलाफ फाइल की गई पिटीशन पर अपने फैसले में साफ किया था कि गन्ने का बकाया पिछले साल की औसत रिकवरी के आधार पर ही कैलकुलेट किया जाना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। हालांकि, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस फैसले पर स्टे ऑर्डर जारी नहीं किया है, इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट बेंच का दिया गया फैसला मान कर FRP की गिनती पिछले साल की औसत रिकवरी के हिसाब से ही होनी चाहिए और फैक्ट्रियों को गन्ना किसानों को 14 दिनों के अंदर पूरी रकम देनी चाहिए, एडवोकेट योगेश पांडे ने सोमवार (8) को साखर संकुल में रिपोर्टर्स को बताया।
34 शुगर फैक्ट्रियों ने FRP का 100 प्रतिशत भुगतान किया: शुगर कमिश्नर डॉ. संजय कोलते
शुगर कमिश्नर डॉ. संजय कोलते ने कहा कि, मौजूदा साल 2025-26 में राज्य में 101 कोऑपरेटिव और 102 प्राइवेट (कुल 203) शुगर फैक्ट्रियों को गन्ना पेराई का लाइसेंस दिया गया है। 15 नवंबर तक की FRP रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में 109 लाख मीट्रिक टन गन्ने की पेराई हुई है। इसके लिए FRP की कुल रकम 4 हजार 250 करोड़ होती है।अब तक चीनी मिलों द्वारा किसानों के बैंक अकाउंट में 2 हजार 245 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं। इसमें से 34 शुगर फैक्ट्रियों ने FRP की 100 प्रतिशत रकम किसानों को दे दी है।
