कोल्हापूर : प्रति वर्षि प्रमाणे सन २०२५-२६ च्या गाळप हंगामाचे धोरण ठरविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली २९ सप्टेंबर रोजी बैठक बोलविण्यात आली आहे. या बैठकीमध्ये यंदाचा गाळप हंगाम सुरु करण्याची तारीख, ऊस बिलातून करावयाच्या वसुली, साखर कारखानदारांच्या अडचणी आदी विविध विषयावर सविस्तर चर्चा करून निर्णय घेण्यात येतात. या बैठकीला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सहकार मंत्री, साखर संघ व विस्माचे प्रतिनिधी उपस्थिती लावतात. मंत्री समितीसमेार गाळप हंगाम सुरू करण्याची तारीख तसेच ऊस बिले अदा करताना विचारात घ्यावयाचा साखर उतारा असे महत्वाचे मुद्दे चर्चेत असणार आहेत.
यंदा उसाची उपलब्धता थोडी वाढलेली आहे. परंतु राज्यात अद्याप पाऊस सुरू आहे. उसाची शेते अजून ओली आहेत. कर्नाटक सीमारेषेवरील कारखाने गाळप हंगाम लवकर सुरू करावे याबाबत आग्रही आहेत. कारण कर्नाटकचे कारखाने महाराष्ट्राच्या लवकर सुरु झाल्यास महाराष्ट्रातील ऊस कर्नाटकात जाण्याची दाट शक्यता असते. त्याचा फटका महाराष्ट्रातील कारखान्यांना मोठ्या प्रमाणात बसतो. त्यामुळे हंगामाची तारीख हा विषय अत्यंत महत्वाचा असतो.
‘विस्मा’ने यंदाच्या गाळप हंगामासाठी १५ आक्टेाबर ही तारीख निश्चित करावी, अशी मागणी केली आहे. याविषयासंबंधी दुसरा मुद्दा लक्षात घ्यावा लागतो, तो म्हणजे ऊस तेाडणी मजूरांची उपलब्धता. यंदा दिवाळी २१ ऑक्टोबरला आहे. त्यामुळे हे ऊस तोडणी मजूर दिवाळी सण साजरा केल्याशिवाय बाहेर पडण्याच्या मनस्थितीत नसतात. यासर्व बाबींचा विचार केल्यास आगामी गाळप हंगाम १ नोव्हेंबर २०२५ पासूनच सुरू करणे सेाईचे होईल, असे वाटते.
दुसरा महत्त्वाचा विषय म्हणजे एफआरपी आदा करताना विचारात घ्यावयाचा साखर उतारा. केंद्र शासनाकडून ज्या-त्या वर्षाचाच उतारा विचारात घ्यावे, असे स्पष्ट स्पष्टीकरण दिलेले आहे. याशिवाय नुकतीच उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत समितीनेही मागील वर्षाचा उतारा न धरतां ज्या-त्या वर्षाचाच साखर उतारा विचारात गयाव, असे सूचीत केले आहे. मात्र राज्यातील शेतकरी संघटनान हा निर्णय मान्य नाही.
गाळप हंगामाचा सरासरी अंतिम साखर उतारा हा गाळप हंगाम संपल्यानंतरच निश्चित होतो. त्यामुळे शेतकरी संघटनांच्या मागणीप्रमाणे एका हप्त्यात उसाची बिले ही कशी आदा करावयाची ? हा प्रश्न निर्माण होतो. कायद्यातील तरूतुदी प्रमाणे बेसिक एफआरपी ही १०.२५% उता-यासाठी असून यावरील वाढणाऱ्या साखर उता-याचे ऊस बिल हे प्रमियम म्हणून आदा करावयाचे आहे. तेंव्हा या विषयाबाबत स्पष्ट आदेश मंत्री समितीकडून अपेक्षीत आहेत, जेणेकरुन शेतकरी संघटना व कारखाने यांच्यात विनाकारण तेढ निर्माण न होता वेळेत गाळप हंगाम सुरू होईल. याबरोबरच निरनिराळ्या वसूल्याबाबत कारखान्यांकडून काही आक्षेप नोंदविले गेले आहेत, त्याबाबतही विचार होणे जरूरीचे आहे.
साखर कारखान्यांकडून बगॅसवर आधारीत सहविज निर्मिती प्रकल्प स्थापित केले आहेत. त्यासाठी १ मेगावॅट क्षमतेस रू ५.५० ते ६.० कोटी भांडवली खर्च येतो. सध्या एम.ई.आर.सी.कडून ₹ ४.५० प्रति युनिट विजेचा दर निश्चित केला आहे. परंतु कारखान्यांचा उत्पादन खर्च ₹ ५.५० ते ₹ ६.०० प्रति युनिट इतका आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाकडून यापूर्वी मार्च २०२४ मध्ये एक वर्षासाठी घेतलेला ₹ १.५० प्रति युनिट अनुदान कायमच देण्याबाबत विचार होणे गरजेचे आहे.
गाळप हंगामापुढील यक्षप्रश्न…
आगामी गाळप हंगामापुढे महत्वाचा प्रश्न म्हणजे वाढलेली एफआरपी. ₹ ३५५०/- कशी आदा करावयाची? केंद्र सरकार ने पाचवेळा एफआरपीमध्ये वाढ करून ₹२७५० वरून ती ३५५० रुपये प्रति टन केली. पण साखरेची एमएसपी आहे तेवढीच ₹३१०० प्रति क़्विटल ठेवलेली आहे. गेल्या ३-४ वर्षात कारखान्यानी तोटा सहन करून कर्जे काढून ऊस बिले आदा केली आहेत. कारखान्यांची कर्ज मर्यादा संपलेली आहे. त्यामुळे ऊस बिले कशी आदा करावयाची ? हा यक्षप्रश्न कारखान्यांपुढे आहे. साखरेचा उत्पादन खर्च प्रति क्वि. ₹ ४२०० ते ४३०० पर्यंत पोहचला आहे. तेंव्हा या बैठकीमध्ये याबाबत गांभीर्याने चर्चा करून महाराष्ट्र शासनाचे शिष्टमंडळ केंद्र शासनाकडे सत्वर घेवून जावून साखरेची एमएसपी ₹४२०० प्रति क़्विटल व त्याप्रमाणात इथेनॅालचे प्रति लिटर ७ ते ९ रुपये दर वाढीचा प्राधान्याने निर्णय करून घेणे अगत्याचे आहे. एकंदरीतच मंत्रीसमिती बैठकीकडून साखर उद्योगाला फार अपेक्षा आहेत.
