मुंबई : राज्यातील साखर उद्योगात तीन लाखांपेक्षा अधिक ऊसतोड मजूर काम करतात. या कामगारांच्या कल्याणासाठी राज्य सरकारने २०१९ मध्ये ‘लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळा’ची स्थापना केली. साखर कारखान्यांनी दरवर्षी साखर गाळपाच्या प्रमाणात प्रति टन दहा रुपये या महामंडळाला देण्याचा निर्णय २०२२ मध्ये घेण्यात आला. प्रत्यक्षात साखर कारखान्यांनीही केवळ एकदाच २०२१ – २०२२ मध्ये ११५ कोटी ५६ लाख रुपये महामंडळाला दिले आहेत. त्यानंतर मागील तीन वर्षे कारखान्यांनी ऊसतोड कामगारांच्या महामंडळाच्या मागणीला केराची टोपली दाखवली आहे. सुमारे २८० कोटी ७७ लाख रुपयांचा निधी साखर कारखानदारांकडे थकीत आहे.
विशेष म्हणजे साखर कारखान्यांकडून जितका निधी जमा होईल, तितकाच निधी राज्य सरकार देणार असा निर्णयही राज्य सरकारने घेतला होता. प्रत्यक्षात साखर कारखान्यांकडून एकदाच महामंडळाला हा निधी मिळाला आहे. तर राज्य सरकारकडून एक रूपया ही निधी मिळालेला नाही. ऊस तोडणाऱ्या कामगारांसाठी विविध योजना राबविण्यासाठी स्थापन केलेल्या या महामंडळाला सरकारने वाऱ्यावर सोडल्याचे चित्र आहे. निधी मिळत नसल्यामुळे ऊस तोड कामगारांची वेबपोर्टल नोंदणी, संत भगवानबाबा मुलामुलींचे शासकीय वसतिगृह, ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना परदेश शिष्यवृत्ती, हंगाम कालावधीमध्ये इलेक्ट्रिक कोयता व सुरक्षा साहित्य, तात्पुरती झोपडी (टेन्ट) आदी योजना राबविण्यात अडचणी येत आहेत.
