पुणे : आखाती देशांमध्ये असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे इंधनाचे दर वाढत आहेत. त्यातच ब्राझीलसारखा प्रमुख साखर उत्पादक देश इथेनॉल निर्मितीकडे वळू शकतो. त्यामुळे देशातही इथेनॉलच्या अधिक वापरासाठी केंद्र सरकारने आवश्यक ते निर्णय तातडीने घेतल्यास सरकारला पर्यायाने शेतकऱ्यांना फायदा होईल, अशी मागणी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी केली आहे. केंद्र सरकारने एक एप्रिलपासून पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल आणि रिसर्च ऑक्टेन ९५ चे मिश्रण सक्तीचे करण्याच्या निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे महासंघाने स्वागत केले.
हर्षवर्धन पाटील म्हणाले की, देशात पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल वापरण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. इथेनॉलचे दर, हिस्स्यात वाढ आणि १५० कोटी लिटरची नवीन निविदा काढणे हे निर्णय घेतल्यास शेतकऱ्यांना पर्यायाने केंद्र सरकारला आर्थिक फायदा होईल. त्यामुळे इथेनॉलबाबतचे प्रलंबित निर्णय केंद्र सरकारने तातडीने घ्यावेत. इथेनॉल उत्पादनासाठी ऊस, मका व तांदूळ पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना दरवर्षी ४० हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळते. त्यामुळे कृषी अर्थव्यवस्था मजबूत होत असून इंधन आयातीत सुमारे १.४ ट्रिलियन रुपयांची बचत होत आहे असेही पाटील यांनी सांगितले.
