पुणे : राज्यातील साखर कारखाना कामगारांची वेतनवाढ आणि सेवाशर्तीच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने त्रिपक्षीय समितीची स्थापना केली होती. या समितीच पाचवी आणि अंतिम बैठक बुधवारी राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष आणि त्रिपक्षीय समितीचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली साखर संकुलात झाली. त्यामध्ये सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यातील कामगारांच्या वेतनामध्ये दहा टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार दीड लाख कामगारांना या वेतनवाढीचा फायदा मिळणार आहे. कामगारांचे प्रत्येकी वेतन २,६०० ते २,८०० रुपयांनी वाढणार आहे.
साखर कामगारांना वेतनवाढ आणि अन्य मागण्यांसाठीच्या यापूर्वीच्या कराराची मुदत ३१ मार्च २०२४ ला संपली होती. नवीन करारासाठी साखर कामगारांनी आंदोलन केल्याने राज्य सरकारने त्रिपक्षीय समिती स्थापन केली होती. कामगारांनी ४० टक्के वेतनवाढीची मागणी केली तर साखर कारखानदारांनी ४ टक्के वाढ देण्याची तयारी दाखवली. याबाबत, त्रिपक्षीय समितीचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, नंतर कारखाना प्रतिनिधी ७ टक्क्यांवर तर कामगार संघटना १८ टक्के वेतनवाढीवर ठाम राहिल्या. माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी यात मध्यस्थी केली. त्यांच्या सूचनेनुसार दहा टक्के वेतनवाढीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या वेतनवाढीमुळे साखर उद्योगावर ४१९ कोटींचा आर्थिक बोजा पडणार आहे. करारावेळी समितीचे सचिव रविवाज इळवे, माजी आमदार प्रकाश सोळंके, साखर संघाचे माजी अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, सदस्य दिलीपराव देशमुख, प्रकाश आवाडे, साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे, कार्याध्यक्ष राऊ पाटील, कामगार महासंघाचे अध्यक्ष पी. के. मुंडे, सरचिटणीस आनंदराव वायकर उपस्थित होते.
