मुंबई (महाराष्ट्र) : राज्यातील साखर उद्योग गंभीर आर्थिक संकटातून जात असून, शेतकऱ्यांची थकलेली एफआरपी आणि वाढता उत्पादन खर्च यामुळे परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. चालू गळीत हंगामातील सुमारे ४ हजार ६०० कोटी रुपयांची थकबाकी उस उत्पादक शेतकऱ्यांना देय असून, ही रक्कम आता ५ हजार कोटींच्या पुढे गेली आहे. साखर उद्योगच्या प्रश्नांवर राज्याच्या विधिमंडळामध्ये प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्याबरोबर साखर उद्योगातील जाणकार, साखर कारखानदार, विविध संघटना केंद्र आणि राज्य सरकारशी विविध माध्यमातून संपर्क साधत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ४ मार्चला मुंबईत महत्त्वपूर्ण बैठक होत आहे.
साखरेची MSP आणि इथेनॉल खरेदी दरात वाढ करण्याची मागणी…
साखरेची MSP प्रती किलो 41 रुपये आणि इथेनॉल खरेदी दरात वाढ करावी, अशी मागणी साखर उद्योगाकडून केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर साखर उद्योगास दिलासा देण्यासाठी शासनाने तातडीने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनीही केली आहे. यासंदर्भात बुधवारी (दि. ४) मुंबई येथे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीस साखर उद्योगाशी संबंधित विविध खात्यांचे मंत्री उपस्थित राहणार असून, उद्योगास दिलासा देणारे निर्णय अपेक्षित असल्याचे पाटील यांनी नमूद केले.
राजस्थानच्या राज्यपालांमार्फत ‘विस्मा’चे केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांना साकडे…
राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांनी केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्याकडे निवेदनाद्वारे साखरेची एमएसपी आणि इथेनॉल खरेदी दर वाढवण्याची विनंती केली आहे. मंत्री शाह यांना दिलेल्या निवेदनात बागडे यांनी लिहिले आहे की, “वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (WISMA) चे पदाधिकारी १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मला भेटले. या बैठकीत देशाच्या औद्योगिक विकासात साखर उद्योगाच्या योगदानाशी आणि शेतकऱ्यांच्या हिताशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली. वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे अध्यक्ष बी.बी.ठोंबरे यांनी बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांच्या पार्श्वभूमीवर मला एक अहवाल सादर केला आहे, ज्यामध्ये तो भारत सरकारला पाठवण्याची विनंती करण्यात आली. त्यानुसार मी आपल्याला निवेदन देत असल्याचे बागडे यांनी म्हटले आहे.
कारखान्यांना विशेष आर्थिक पॅकेज द्या : आमदार सतेज पाटील
राज्यातील साखर उद्योगाने महाराष्ट्राला संजीवनी दिली आहे. शेतकऱ्यांमध्ये आर्थिक सुबत्ता आणण्याचे काम या उद्योगाने केले आहे. साखर उद्योगातून आठ हजार कोटी रुपयांचा कर दिला जातो. या साखर कारखानदारीच्या माध्यमातून ५० ते ६० हजार कोटींची उलाढाल होते; मात्र ऊस उत्पादन, साखर उताऱ्यात घट झाल्याने कारखान्यांसमोर मोठ्या आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. खर्चाच्या तुलनेत साखरेचा बाजारभाव अपुरा आहे. त्यामुळे कारखान्यांना अल्पमुदतीच्या कर्जाची परतफेड करणे अशक्य होत आहे. सरकारने साखर उद्योगाला विशेष पॅकेज द्यावे, अशी मागणी काँग्रेसचे विधान परिषदेचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे केली. यावर सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी किमान आधारभूत किमतीचा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असून, त्यासाठी पाठपुरावा सुरू असल्याचे सांगितले.
