कोल्हापूर : राज्यात जवळपास १० लाखांवर कसतोडणी मजूर आहेत. उसाच्या गळीत हंगामाच्या वेळी हे कामगार आपापले गाव सोडून राज्यभरातील वेगवेगळ्या साखर कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रात जात असतात. साखर कारखान्यांच्या अनास्थेमुळे राज्यात ‘साखर शाळा’ नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. परिणामी, यंदा किमान एक लाखभर विद्यार्थी शाळाबाह्य ठरण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. राज्यात १९९२ साली अशा ऊस तोडणी कामगारांच्या मुलांसाठी साखर कारखान्यांच्या कार्यस्थळावर ‘साखर शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. साखर कारखान्यांनी अशी सोय केलेली नसल्यामुळे अशी मुले शालाबाह्य ठरत आहेत. दैनिक ‘पुढारी’ने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
सध्या कुठेही साखर शाळा सुरू नसल्या, तरी ऊस तोडणी कामगारांच्या शालेय मुलांसाठी आपापल्या कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रात शालेय सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, असे आदेश यंदा साखर आयुक्तांनी दिलेले आहेत. ‘साखर कारखान्यांनी ऊस तोडणी मजुरांच्या मुलांसाठी जवळच्या अंगणवाडी, साखर शाळा, प्राथमिक शाळा यांची माहिती घेऊन ऊस तोडणी मजुरांच्या मुलांना अशा शाळांमध्ये प्रवेश मिळवून द्यावा. कारखान्यांनी या मुलांना शाळेत ने-आण करण्यासाठी विनामूल्य व्यवस्था करावी, असे आदेशात नमूद आहे. सद्यस्थितीत अगदी अपवादानेसुद्धा राज्यातील कोणत्याही कारखान्यावर साखर शाळा सुरू असलेल्या दिसत नाहीत. राज्यातील साखर कामगारांची जी मुले माध्यमिक किंवा महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असतात, त्यांची सोय त्यांच्या त्यांच्या भागात झालेली दिसते. पण जी मुले लहान आहेत, अजून शालेय पातळीवरील शिक्षण घेत आहेत, त्यांना आपल्या पालकांसोबत राहण्याशिवाय तरणोपाय नसतो. बहुतांश वेळा या ऊस तोडणी कामगारांची लहान मुले त्यांच्यासोबतच असतात. सद्यस्थितीत साखर आयुक्तांचे आदेश कागदावरच राहिल्याचे दिसून येते.
