मुंबई : राज्यात २०१९ मध्ये लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर सातत्याने ऊसतोड कामगारांची राज्यातील संख्या जाणून घेऊन त्यांना लाभ देण्यासाठी सर्वेक्षणाची मागणी जोर धरु लागली होती. त्याअनुषंगाने अखेर २१ सप्टेंबर २०२१ रोजी ग्रामसेवकांनी नोंदणी करण्याचे निर्देश सामाजिक न्याय विभागाने दिले होते. त्यानुसार प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. मात्र आता सामाजिक न्याय खात्याने पुन्हा राज्यातील ऊस तोड कामगारांच्या सर्वेक्षणासाठी २२ कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले आहे.
सरकारने जून २०२५ मध्ये कामगारांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी २२ कोटी रुपयांचे कंत्राट जारी केले आहे. मात्र, यापूर्वी, वर्ष २०२१ मध्ये अशाच प्रकारे सर्वेक्षण करण्यात आल्याचा दावा करत काहींनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे तक्रार केली आहे. त्या तक्रारीची दखल घेत मुख्यमंत्री कार्यालयाने सामाजिक न्याय विभागाकडून उत्तर मागितले आहे. दरम्यान, याविषयी सामाजिक न्याय विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, चार वर्षांपूर्वी ग्रामसेवकांकडून ओळखपत्रांचे काम करण्यात आले. मात्र, ते अपुरे होते. यात केवळ अडीच लाखांच्या आसपास कामगारांचे ओळखपत्र तयार झाले. आता कामगारांची विस्तृत माहिती जमा करण्याबरोबरच त्यांचे बँक खाते आणि इतर माहिती गोळा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. दोन्ही कामे वेगवेगळी आहेत. त्यात पुनरूक्ती झालेली नाही.
