सोलापूर : राज्य शासनाने सहकारी साखर कारखान्यांसाठी विशेष प्रोत्साहन योजना जाहीर केली आहे. गेल्या ३ वर्षांत एफआरपी १०० टक्के व वेळेवर देणे, शासकीय कर्जाची नियमित परतफेड यांसह कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) प्रभावी वापर, पीक निरीक्षण, उत्पन्नाचा अचूक अंदाज, संसाधन व्यवस्थापन या निकषांचा विचार करून कमी कार्बन उत्सर्जन आणि उच्च कार्बन क्रेडिट्स मिळवणाऱ्या कारखान्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष आणि सहकारी साखर कारखानदारीच्या हीरक महोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधून उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या कारखान्यांची निवड करून सरकारच्यावतीने त्यांना सन्मानित करण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये निकोप स्पर्धा निर्माण होऊन आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढण्यास मदत होणार आहे.
सहकारी साखर कारखान्यांची गुणवत्ता वाढवणे आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. यासाठी पाच हजार टनापेक्षा कमी गाळप क्षमता असलेले कारखाने आणि पाच हजार टनापेक्षा जास्त गाळप क्षमता असलेले कारखाने असे दोन गट पाडण्यात आले आहेत. या स्पर्धेत आधुनिक तंत्रज्ञान आणि आर्थिक शिस्तीवर भर दिला जाणार आहे. शासनाकडून द्विस्तरीय समिती नियुक्त करण्यात येणार आहे. ही समिती तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली कारखान्यांच्या कागदपत्रांची आणि प्रत्यक्ष कामकाजाची पडताळणी करून पात्र कारखान्यांची निवड करेल, अशी माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली.
