पुणे : महाराष्ट्रात यंदाचा गाळप हंगाम उसाच्या तुटवड्यामुळे वेळेपूर्वीच थांबला. त्यातच आगामी खरीप हंगामात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने राज्यातील साखर उद्योगाच्या समस्या आणखी वाढू शकतात. एल निनोमुळे महाराष्ट्रात दुष्काळ पडल्यास, सरकारला ऊस लागवडीला प्रोत्साहन न देण्याचा निर्णय घ्यावा लागू शकतो, कारण ऊस हे जास्त पाणी लागणारे पीक आहे, असे वृत्त एका अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ने प्रसिद्ध केले आहे. त्याऐवजी, राज्य सरकार कृषी संशोधन विद्यापीठांच्या मदतीने शेतकऱ्यांना पीक विविधता अवलंबण्यासाठी प्रोत्साहित करीत आहे. दुष्काळाच्या परिस्थितीत, भरडधान्ये आणि कडधान्ये यांसारख्या कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांवर भर दिला जाईल, असे दिसते. त्याचा फटका साखर उद्योगाला बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी, विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १४ संकटग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये, मान्सूनपूर्व आगाऊ नियोजन सुरू करण्याचे निर्देश राज्य कृषी विभागाला देण्यात आले आहेत, असे याबाबत प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात म्हटले आहे. चालू हंगामात, उसाच्या कमतरतेमुळे एकूण २०२ साखर कारखान्यांपैकी ८५ टक्क्यांहून अधिक कारखान्यांनी गाळप थांबवले आहे. केवळ २८ कारखान्यांमध्ये गाळप सुरू आहे. राज्याच्या साखर आयुक्तांच्या अहवालानुसार, आतापर्यंत १७२ पेक्षा जास्त साखर कारखान्यांचे गाळप संपुष्टात आले आहे. यामध्ये सोलापूरमधील ४५, कोल्हापूरमधील ४०, पुण्यातील २४, नांदेडमधील २४, छत्रपती संभाजीनगरमधील १८, अहिल्यानगरमधील २० आणि अमरावती विभागातील १ कारखान्याचा समावेश आहे. गेल्या हंगामात, समान कालावधीपर्यंत १०३ कारखान्यांचे गाळप बंद झाले होते.
सरकारकडील अधिकृत आकडेवारीनुसार, राज्यातील साखर कारखान्यांनी १८ मार्चअखेर ८३.७३१ दशलक्ष टन उसाचे गाळप केले आहे. गेल्यावर्षी याच कालावधीत हे प्रमाण १,०२.९९८ दशलक्ष टन होते. साखर उतारा ९.४५ टक्के होता. हा उतारा आधीच्या वर्षीच्या १०.१६ टक्यांपेक्षा कमी आहे. अवकाळी पावसामुळे गाळप कमी झाल्याचे कारण सांगितले जाते. अवकाळीमुळे उसाच्या लागवडीवर प्रतिकूल परिणाम झाला आणि त्याचा परिणाम उत्पादन व कारखान्यांच्या पुरवठ्यावर झाला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने किमान आधारभूत किंमतीत (एमएसपी) वाढ करण्याच्या त्यांच्या प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या मागणीकडे लक्ष देण्याचे आवाहन साखर कारखानदारांनी केले आहे. विरोधी पक्षाच्या आमदारांनीही राज्य सरकारला या समस्येवर तोडगा काढण्याचे आवाहन केले असून, विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही हा विषय उपस्थित करण्यात आला होता.
