पुणे : मांजरी येथील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या (व्हीएसआय) नियामक मंडळाची बैठक अध्यक्ष तथा खासदार शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी (दि. १२) घेण्यात आली. नियामक मंडळाच्या बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा झाली. त्यामध्ये ऊस शेतीमधील एआय तंत्रज्ञान योजनेचा आढावा घेण्यात आला. त्यात सुधारणा करताना योजनेत पहिल्या पाच हजार शेतकऱ्यांना प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वानुसार यापुढे विनामूल्य सहभाग घेता येणार आहे. तसा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढण्याची अपेक्षा आहे. नव्या योजनेनुसार, व्हीएसआय शेतकऱ्यांचा योजनेतील खर्च उचलणार असून कारखान्यांचा वाटा तसाच राहील असे सांगण्यात आले.
व्हीएसआयने ऊस पिकातील एआय तंत्रज्ञान देणारी योजना १० हजार शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केली होती. योजनेत व्हीएसआय ९ हजार २५०, शेतकरी ९ हजार रुपये आणि संबंधित कारखाना ६ हजार ७५० रुपये मिळून एकूण २५ हजार रुपये प्रतिहेक्टरी खर्च निश्चित करण्यात आला होता. या योजनेत आतापर्यंत फक्त ८५० शेतकऱ्यांनीच सहभाग घेतला असल्याचे आढळले. अतिवृष्टीमुळे फारसे शेतकरी सहभाग घेऊ शकले नसल्याने शेतकऱ्यांच्या सहभागवाढीसाठी हा नवीन निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार व्हीएसआय आपला व शेतकऱ्यांचा मिळून एकूण १८ हजार २५० रुपये खर्चाचा वाटा उचलेल. तर उर्वरित ६ हजार ७५० रुपये हा संबंधित कारखाना खर्च करणार आहे. योजनेत आणखी ४ हजार १५० शेतकऱ्यांची निवड केली जाईल. याविषयी व्हीएसआयचे विश्वस्त व उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, ऊस पिकात एआय तंत्रज्ञान वापरात पाच हजारांपेक्षा अधिक शेतकरी आल्यास सरकार म्हणून कृषी विभाग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यांशी बोलून आर्थिक विषयावर निर्णय घेतील.
