पुणे : महाराष्ट्र में चीनी मजदूरों के वेतन में वृद्धि के संबंध में वरिष्ठ नेता, सांसद शरद पवार द्वारा दिए गए वृद्धि के प्रस्ताव को दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया है। तदनुसार, मजदूरों के प्रचलित वेतन में 10 प्रतिशत की वृद्धि के समझौते को मंजूरी मिलने पर संतोष व्यक्त किया जा रहा है।
राज्य में चीनी मिल मजदूरों के वेतन में वृद्धि के संबंध में एक त्रिपक्षीय समिति के माध्यम से आगे का रास्ता निकाला जाता रहा है। 2019 से 2024 तक के पाँच वर्षीय समझौते की अवधि 31 मार्च 2024 थी और अवधि समाप्त होने के बाद, राज्य सरकार द्वारा 2024 से 2029 तक की अवधि के लिए एक नया समझौता करने हेतु एक त्रिपक्षीय समिति का गठन किया गया था। चीनी मिल मालिकों के प्रतिनिधियों, चीनी मजदूर संघों के प्रतिनिधियों और सरकार के प्रतिनिधियों वाली इस त्रिपक्षीय समिति का गठन किया गया और इसकी कुल चार बैठकें हुईं।
मजदूर संघों ने वेतन वृद्धि में 18 प्रतिशत की वृद्धि की मांग की थी, जबकि चीनी मिलों का कहना था कि वेतन वृद्धि न्यायसंगत होनी चाहिए। चूँकि इस बीच कोई आपसी सहमति नहीं बन पाई, इसलिए वरिष्ठ नेता शरद पवार द्वारा दिए गए मध्यस्थता के निर्णय को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया। इसी के तहत सोमवार (14 तारीख) को मुंबई के यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान में चीनी मिलों के मजदूरों के प्रतिनिधियों, चीनी मिल मालिकों के प्रतिनिधियों और सरकारी प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक हुई ताकि समाधान निकाला जा सके।
शरद पवार ने दोनों पक्षों की बात सुनी और चीनी उद्योग के सभी पहलुओं, मिलों की स्थिति और मजदूरों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, दोनों पक्षों को 10 प्रतिशत की वृद्धि स्वीकार करने पर विचार करने का प्रस्ताव रखा, जिसे राज्य सहकारी चीनी मिल संघ के प्रबंध निदेशक संजय खताल ने मंज़ूरी दे दी। महाराष्ट्र राज्य चीनी श्रमिक प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष तात्यासाहेब काले ने कहा, वरिष्ठ नेता शरद पवार के चीनी मजदूरों के वेतन में 10 प्रतिशत की वृद्धि के निर्णय को स्वीकार कर लिया है, जिससे राज्य के लगभग डेढ़ लाख चीनी मजदूरों को लाभ होगा। चीनी मजदूरों की कुछ अन्य मांगें भी लंबित हैं। त्रिपक्षीय समिति की अगली बैठक 23 जुलाई को होगी और इन मांगों पर एक निश्चित सकारात्मक निर्णय की उम्मीद है। उसके बाद एक समझौता हो जाएगा।
