कोल्हापूर : साखर कामगारांचा वेतन कराराची मुदत मार्च २०२४ ला संपली आहे. त्यानंतर तब्बल आठ महिन्याने डिसेंबर २०२४ मध्ये वेतन कराराचा अहवाल तयार करण्यासाठी त्रिपक्षीय समिती गठीत झाली. या त्रिपक्षीय समितीच्या चार ते पाच बैठका होऊनही ठोस निर्णय झालेला नाही. यामुळे साखर कामगारांच्या वेतन कराराबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.
राज्यात दीड लाख साखर कामगार आहेत. मार्च २०२४ मध्ये साखर कारखाना कामगार वेतन करार संपुष्टात आला. पण नवीन कराराला शासनाने दुर्लक्ष केले होते. यामुळे साखर कामगार संघटनांनी १६ डिसेंबर २०२४ पासून बेमुदत संपाची हाक दिली. त्यानंतर डिसेंबर २०२४ मध्ये कारखानदार, कामगार व शासकीय प्रतिनिधी घेऊन त्रिपक्षीय समिती स्थापन करण्यात आली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सहा महिन्यांत वेतन कराराचा अहवाल देण्याचे आदेश साखर आयुक्तांना देण्यात आले.
त्रिपक्षीय समिती अस्तित्वात येऊन सहा महिने झाले. महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील हे त्रिपक्षीय वेतन करार समितीचे अध्यक्ष आहेत. १५ जानेवारी, १२ फेब्रुवारी व १५ एप्रिल २८ ते ३० मे अशा त्रिपक्षीय समितीच्या बैठका पार पडल्या. पण वेतन कराराबाबत अद्याप ठोस निर्णय होऊ शकलेला नाही.
