पुणे : राज्यातील साखर हंगामाचे धोरण निश्चित करण्यासाठी सोमवारी, दि. २९ रोजी मुंबईत उच्चस्तरीय बैठक होणार आहे. या बैठकीत गत गाळप हंगामाचा आढावा घेतला जाणार आहे. बैठकीत गाळप हंगामाची सुरुवात करण्याची तारीख, ऊस बिले, वसुली, कारखानदारांच्या अडचणी आदी महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होईल. दरम्यान, गळीत हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून हंगाम सुरू करण्याची मागणी वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने (विस्मा) साखर आयुक्तांकडे केली आहे. याबाबत ‘विस्मा’ने साखर आयुक्तांना मागण्यांचे पत्र दिले आहे.
याबाबत विस्माने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने साखर विक्री दर क्विंटलला चार हजार शंभर रुपये करावा अशी शिफारस राज्य सरकारने करावी. कारखान्यांनी आतापर्यंत ऊस तोडणीपोटी लोकनेते गोपीनाथ मुंडे कामगार कल्याणकारी महामंडळाकडे सुमारे ११८ कोटी जमा केले आहेत. मात्र, महामंडळाने ऊस तोडणी मजूर, बैलजोडी विमा आणि इतर सुविधांबाबत अंमलबजावणी होत नसल्याने गाळप हंगाम परवाना देण्यासाठी ज्या अटी आहेत, त्यातून या वर्गणीची अट शिथिल करावी. जे कारखाने शंभर टक्के काम ऊसतोडणी यंत्राद्वारे करत आहे, त्यांना वर्गणीतून वगळण्यात यावे. शंभर मेट्रिक टनापेक्षा जास्त दैनंदिन गाळप क्षमता करतात, अशा गूळ, गूळ पावडर, खांडसरी उत्पादकांना गाळप परवाना आवश्यक करावा, गाळपासाठीची तारीख साखर कारखान्यांप्रमाणेच ठेवावी.
