नवी दिल्ली : राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२५ चे प्रकाशन केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते करण्यात आले. माजी केंद्रीय मंत्री आणि सहकार धोरण समितीचे अध्यक्ष सुरेश प्रभू, सहकार राज्यमंत्री कृष्णपाल गुजर व मंत्री मुरलीधर मोहोळ तसेच सहकार सचिव आशीष भुतानी यांच्यासह समितीचे सर्व ४८ सदस्यही उपस्थित होते. विकसीत भारतात सहकार क्षेत्राचा वाटा मोठा असेल आणि सहकारातूनच देशाच्या समृद्धीचे स्वप्न साकारू शकते. २०३४ पर्यंत एकूण देशांतर्गत उत्पन्नात सहकार क्षेत्राचा वाटा तिप्पट होईल,” असा विश्वास अमित शहा यांनी व्यक्त केला. सहकार क्षेत्र रोजगार निर्मितीतही महत्त्वपूर्ण योगदान देईल. प्रत्येक तालुक्यात किमान पाच मॉडेल सहकारी गावे विकसित केली जातील, अशी घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.
सहकार मंत्रालयाची स्थापना सहा जुलै २०२१ रोजी झाली होती. त्यानंतर दोन सप्टेंबर २०२२ ला राष्ट्रीय धोरण तयार करण्यासाठी समिती नेमली होती. या समितीने १७ बैठका आणि चार प्रादेशिक कार्यशाळा घेऊन व्यापक सहकार धोरण तयार केले आहे. देशातील पहिले सहकार धोरण वाजपेयी सरकारच्या कार्यकाळात २००२ मध्ये आले होते. त्यानंतर आता दुसरे धोरण मोदी सरकारच्या कार्यकाळात करण्यात आले आहे. याबाबत बोलताना शहा म्हणाले की, सर्वसामान्य व्यक्तीला केंद्रबिंदू मानून हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. व्यावसायिकता, पारदर्शकता आणि तंत्रज्ञानाभिमुखता यावर आधारीत सहकारी संस्था प्रत्येक गावात असावी यावर धोरणात भर दिला आहे. नव्या सहकारी धोरणानुसार सुमारे ५० कोटी नागरिकांना सक्रिय सदस्य म्हणून सहकारी संस्थांशी जोडण्यात येईल. ‘धवलक्रांती २.०’च्या माध्यमातून महिलांना सहकारी उपक्रमांशी जोडले जाईल. सहकारी संस्थांची संख्या ३० टक्क्यांनी वाढवू. प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये किमान एक सहकारी संस्था स्थापन केली जाईल. नवीन क्षेत्रांमध्येही सहकाराच्या माध्यमातून काम सुरु होणार आहे, ज्यामध्ये टॅक्सी सेवा, पर्यटन, विमा हे प्रमुख क्षेत्र आहेत. नवीन सहकार धोरण मसुदा समितीचे अध्यक्ष सुरेश प्रभू यांनी देशाच्या विकासदर वृद्धीमध्ये (जीडीपी) सहकार क्षेत्राचा सहभाग वाढवण्याचा विचार धोरणाच्या केद्रस्थानी असल्याचे सांगितले.