नवी दिल्ली : राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने (NFCSF) केंद्रीय अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाला पत्र लिहून साखरेच्या किमान विक्री किंमतीत (MSP) २५ टक्के वाढ करण्याची विनंती केली आहे. साखरेच्या किमती स्थिर करणे आणि साखर उद्योगाची दीर्घकालीन शाश्वतता सुनिश्चित करणे हे या मागणीचे उद्दिष्ट आहे. फेडरेशनने याबाबत मंत्रालयाचे सचिव संजीव चोप्रा यांना लिहिलेल्या पत्रात, १ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या आगामी साखर हंगामासाठी एमएसपी ३,१०० रुपये प्रति क्विंटलवरून ३,९०० रुपये प्रति क्विंटल करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
NFCSF चे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी पत्रात म्हटले आहे की, या बदलाचा महागाईवर परिणाम होणार नाही. त्याऐवजी, त्याचा सहकारी साखर कारखान्यांना फायदा होईल आणि किंमत स्थिरता वाढेल. पत्रात म्हटले आहे की, चालू साखर हंगामात (ऑक्टोबर ते सप्टेंबर) साखरेची एक्स-फॅक्टरी किंमत ३,८६० ते ३,९४० रुपये प्रति क्विंटल दरम्यान आहे, तर मंत्रालयाने निश्चित केलेली सध्याची एमएसपी ३,१०० रुपये प्रति क्विंटल आहे.
NFCSF चा असा युक्तिवाद आहे की, प्रत्यक्ष उत्पादन खर्चाची रचना अचूकपणे प्रतिबिंबित करण्यासाठी एमएसपी वाढवणे अत्यावश्यक आहे. अशा सुधारणांचा ग्राहकांच्या किमतींवर परिणाम होणार नाही, कारण बाजारभाव आधीच या मर्यादेत आहेत. याव्यतिरिक्त, ते विद्यमान एक्स-मिल किमतींना वैधानिक आधार देईल, ज्यामुळे या क्षेत्रात स्थिरता वाढेल. सध्याच्या बाजार-स्वीकृत किरकोळ किमती महागाई निर्देशांकावर परिणाम करत नाहीत.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये येत्या साखर उत्पादन वर्षासाठी (२०२५-२६) अनुकूल मान्सून परिस्थितीमुळे उद्योग ३५ दशलक्ष टन साखर उत्पादनाचा अंदाज दर्शविण्यात आला आहे. NFCSF चा अंदाज आहे की, ४.५ दशलक्ष टन साखर इथेनॉल उत्पादनासाठी आणि २ दशलक्ष टन निर्यातीसाठी वापरली जाईल. तथापि, यावर्षी एकूण साखर उत्पादन सुमारे ३.१ दशलक्ष टन असण्याचा अंदाज आहे. यामध्ये इथेनॉल आणि निर्यातीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या साखरेचा समावेश आहे, जो गेल्या वर्षीच्या ३.४ दशलक्ष टनांपेक्षा कमी आहे. विविध अंदाज असे दर्शवतात की सुमारे २६२ लाख टन साखर देशांतर्गत वापरासाठी उपलब्ध असेल. साखरेच्या उपलब्धतेतील तूट कमी होण्याचे कारण म्हणजे अवकाळी पाऊस आणि साखर क्षेत्रात कीटकांचा हल्ला हे आहे.
