कोल्हापूर : केंद्र शासनाने गाळप हंगाम २०२५- २६ साठी उसाची एफआरपी १५० रुपये प्रति टन वाढवून ३५५० रुपये केली. यामुळे देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना फायदा होणार असून ही अत्यंत स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र त्याचबरोबर वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे आर्थिक संकटाशी सामना करणाऱ्या साखर उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने साखरेची एमएसपी (MSP) देखील वाढवणे आवश्यक असल्याचे मत कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ येथील दत्त सहकारी साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक एम. व्ही. पाटील यांनी ‘चीनीमंडी’शी बोलताना व्यक्त केले.
पाटील म्हणाले की, केंद्र सरकार उसाची एफआरपी केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाच्या शिफारशीवरून वाढवते, त्या केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाने एफआरपी (FRP) वाढवत असताना त्या प्रमाणामध्ये साखरेची एमएसपी (MSP) सुद्धा वाढवणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. मात्र एफआरपीच्या तुलनेत एमएसपीमध्ये वाढ झालेली नाही. ज्यावेळेस ऊसाची एफआरपी २७५० रुपये प्रति टन होती, त्यावेळेस साखरेची एमएसपी २९०० रुपये होती. त्यानंतर फक्त एक वेळेस एमएसपीमध्ये वाढ करून ३१०० रुपये प्रतिक्विंटल करण्यात आली. त्यानंतर २०१९ पासून एमएसपीमध्ये वाढ झालेली नाही.
सध्याही एमएसपी ३१०० रुपये तर एफआरपी मात्र ३५५० रुपये झालेली आहे. त्यामुळे प्रत्येक वर्षी या एफआरपीप्रमाणे उसाची किंमत अदा करण्यासाठी साखर कारखान्यांना मोठ्या प्रमाणात कर्ज घ्यावे लागते. त्यामुळे साखर कारखान्यांवरील कर्जाचा डोंगर दरवर्षी वाढतो आहे. काही कारखान्यांचे संचित तोट्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. साखर कारखान्यांचा उत्पादन खर्च लक्षात घेऊन त्याप्रमाणात एमएसपीमध्ये वाढ करणे काळाची गरज बनली आहे.
गेल्या सहा वर्षातील एमएसपी वाढीतील फरक व आज प्रती क्विंटलचा उत्पादन खर्च लक्षात घेता सध्या साखरेची एमएसपी किमान ४१०० ते ४२०० रुपये प्रति क्विंटल होणे अपेक्षित आहे, असेही पाटील यांनी सांगितले. त्याचबरोबर अनेक साखर कारखान्यांनी इथेनॉल प्रकल्प उभारण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली असून सरकारने एफआरपीमध्ये झालेली वाढ गृहीत धरून इथेनॉल खरेदी दरात वाढ करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. एफआरपीमध्ये झालेली वाढ, साखर उत्पादनाचा वाढलेला खर्च, साखर कामगारांच्या वेतनात झालेली वृद्धी या सर्व गोष्टींचा सांगोपांग विचार करून केंद्र सरकारने साखरेच्या एमएसपीमध्ये वाढ करणे सध्याची साखर उद्योगाची सर्वात मोठी गरज असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
शॉर्ट मार्जिनचे संकट!
एफआरपी देणे बंधनकारक असल्याने बँकाकडून कर्जे काढून एफआरपीची रक्कम दिली आहे. अनेक कारखान्यांनी इथेनॉल व अन्य उपपदार्थातून येणारी रक्कम याची जमवाजमव करून एफआरपी दिली. अनेकांनी कर्जे काढून एफआरपीची रक्कम दिली. त्यामुळे राज्यातील साखर कारखान्यांचे शॉर्ट मार्जिन (अपुरा दुरावा) झपाट्याने वाढत आहेत. खर्च भरमसाट आणि नफा कमी होताच आर्थिक व्यवस्थापनात अपुरा दुरावा तयार होतो.
इथेनॉल खरेदीची किंमत वाढवण्याची गरज…
सद्यस्थितीत साखर उद्योग संकटाचा सामना करत असून उद्योगाने केंद्र सरकारला इथेनॉल खरेदीच्या किमती वाढवण्याची गरज आहे. धान्य-आधारित इथेनॉल उत्पादनात झालेल्या तीव्र वाढीमुळे इथेनॉल पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणाऱ्या साखर कारखान्यांसाठी आव्हान निर्माण झाले आहे. साखर कारखाने स्पर्धात्मक आणि व्यवहार्य ठेवण्यासाठी खरेदीच्या किमतींमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे.उसाचा रस सिरप, बी-हेवी आणि सी हेवीपासून मिळणाऱ्या इथेनॉलच्या किमतीमध्ये वाढ करण्याची आवश्यकता आहे.
