पुणे : उत्पादन खर्चात सातत्याने वाढ होत असल्याने साखरेच्या किमान विक्री किंमतीत (एमएसपी) सुधारणा करण्याची मागणी भारतीय साखर उद्योग गेल्या अनेक दिवसांपासून केंद्र सरकारकडे करत आहे. या मागण्या पुन्हा एकदा मांडत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एमएसपीमध्ये वाढ करण्याची मागणी केली आहे. ते म्हणाले की, सध्याच्या दरांवर उद्योगाचा टिकाव लागणार नाही. पुणे येथे वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटमध्ये आयोजित चर्चासत्रात बोलताना पवार म्हणाले की, साखरेची MSP ३१ रुपये प्रति किलो आहे आणि सध्या साखर ३७ रुपयांवर व्यवहार करत आहे. परंतु जोपर्यंत MSP ४० रुपये प्रति किलोपर्यंत वाढवली जात नाही, तोपर्यंत उद्योग टिकू शकत नाही.
केंद्र सरकारने जून २०१८मध्ये साखरेचा MSP पहिल्यांदा सुरू केला होता, तेव्हा तो २९ रुपये प्रति किलो निश्चित करण्यात आला होता, तर उसाचा रास्त आणि किफायतशीर भाव (FRP) २,५५० रुपये प्रति टन होता. तेव्हापासून एफआरपीमध्ये सातत्याने वाढ करण्यात आली आहे, २०१७-१८ मध्ये २,५५० रुपये प्रति टन होती ती २०२४-२५ हंगामात ३,४०० रुपये प्रति टन झाली आहे, परंतु फेब्रुवारी २०१९ पासून साखरेचा एमएसपी ३१ रुपये प्रति किलोवर कायम आहे.
अलिकडेच केंद्र सरकारने २०२५-२६ च्या गळीत हंगामासाठी उसाच्या एफआरपीमध्ये प्रति क्विंटल १५ रुपये वाढ करण्यास मान्यता दिली. १०.२५ टक्के साखर उतारा दरावर आधारित नवीन एफआरपी आता ३५५० रुपये प्रति टन आहे. साखर उत्पादनाचा वाढता खर्च आणि स्थिर एमएसपीमधील वाढत्या तफावतीबद्दल उद्योगातील भागधारकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, साखर MSP मध्ये वाढ न केल्यास उत्पादकांना वाढत्या आर्थिक दबावाचा सामना करावा लागत आहे. विविध उद्योग संघटनांनी एमएसपी ४० रुपये प्रति किलो करण्याची मागणी सरकारकडे तीव्र केली आहे. या कार्यक्रमादरम्यान, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ (एनएफसीएसएफ) चे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनीही साखर एमएसपीचा मुद्दा उपस्थित केला.
“ऊस उत्पादकता वाढविण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर” या विषयावर चर्चासत्र वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट, कृषी विकास ट्रस्ट (बारामती), महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाने फेडरेशन लिमिटेड आणि वेस्ट इंडियन साखर कारखाने असोसिएशन यांनी संयुक्तपणे आयोजित केले होते. हा कार्यक्रम वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या उपस्थितीत पार पडला.
