काठमांडू : उसावरील दीर्घकाळापासून दिले जाणारे अनुदान चालू आर्थिक वर्षापासून निम्मे करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा शेतकऱ्यांनी निषेध केला आहे. अर्थसंकल्पातील अडचणी आणि संसाधने जमविण्यास असमर्थता दर्शवत सरकारने उसावरील अनुदान ७० रुपयांवरून ३५ रुपये केले आहे. सरकारच्या या अनुदान कपातीच्या निर्णयाविरुद्ध महोत्तरी, सरलाही, बारा आणि सुनसरी या जिल्ह्यांतील शेतकरी, ऊस उत्पादक संघटनांच्या अध्यक्षांच्या बैठकीत तीन टप्प्यात निदर्शने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सहा महिन्यांपूर्वी, कृषी आणि पशुधन विकास मंत्रालयाने गेल्या वर्षीप्रमाणेच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ७० रुपये अनुदान देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाकडे पाठवला. तथापि, मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मान्यता दिली नाही. चालू आर्थिक वर्षासाठी २९ मे रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये कोणत्याही प्रकारची तरतूद करण्यात आली नाही. अर्थसंकल्पात ऊस अनुदानाचा उल्लेख नसल्याने, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने कृषी आणि पशुधन विकास मंत्री तसेच अर्थमंत्र्यांची भेट घेतली आणि त्यांना अनुदान देण्याची मागणी केली.
६ जुलै २०२५ रोजी, मंत्रालयाने मंत्रिमंडळाकडे अनुदान कमी करून प्रति व्यक्ती २०० रुपये करण्याचा प्रस्ताव पाठवला. त्यानुसार ३५ रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आणि १४ जुलै रोजी मंत्रिमंडळाने कमी केलेल्या रकमेला मान्यता दिली होती. याविरोधात आता पहिल्या टप्प्यात, ३ ऑगस्ट २०२५ रोजी साखर कारखाने असलेल्या जिल्ह्यांच्या प्रशासन कार्यालयांमार्फत पंतप्रधानांना निवेदन सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. निवेदनावर विचार न झाल्यास, ५ ऑगस्ट रोजी देशभरातील साखर कारखान्यांच्या मुख्य प्रवेशद्वारांवर निषेध म्हणून टायर जाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तिसऱ्या टप्प्यात, २२ ऑगस्टपासून काठमांडूमधील मैतीघर मंडळा येथे निषेध आंदोलन सुरू केले जाईल.
ऊस उत्पादक संघटनेचे सदस्य महाशंकर थिंग यांच्या मते, उसावरील अनुदानात कपातीमुळे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांवर आणखी परिणाम झाला आहे. ते म्हणाले की, शेतकरी संतप्त आहेत. जर अनुदान सुरू ठेवले नाही तर देशव्यापी आंदोलनाची तयारी करत आहोत. यापूर्वी, संघटनांनी उसाचा सध्याचा भाव ५६५ रुपयांवरून ७५० रुपये प्रति क्विंटल करण्याची मागणी करत होती. तथापि, सरकारने शेतकरी प्रतिनिधींना सहभागी न करता उसाचा भाव केवळ २० रुपये प्रति क्विंटलने वाढवून ५८५ रुपये केला. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आधीच असंतोष आहे. ७० रुपयांचे अनुदान जोडल्याने गेल्या आर्थिक वर्षात २०२४/२५ मध्ये उसाचा भाव केवळ ६५५ रुपये प्रति क्विंटलवर पोहोचला. चालू आर्थिक वर्षात २०२५/२६ मध्ये केवळ ३५ रुपये अनुदान देण्याच्या आणि उसाचा भाव ६२० रुपये प्रति क्विंटल करण्याच्या निर्णयामुळे ऊस शेतकरी संतप्त आहेत.
