काठमांडू: साखर कारखान्यांविरोधात धरणे आंदोंलन करत असणार्‍या शेतकर्‍यांनी साखर कारखान्यांकडून थकबाकी भागवण्यात झालेल्या विलंबाबत तक्रार केली आहे. उद्योग, वाणिज्य आणि पुरवठा मंत्रालयाचा दावा आहे की, शेतकर्‍यांच्या प्रलंबित थकबाकीवर कारवाई केली जात आहे. सरकारने सोमवारी शेतकर्‍यांबरोबर एक करार केला होता की, त्यांना 21 दिवसांच्या आत साखर कारखान्यांना विकल्या जाणार्‍या ऊ साचे पैसे दिले जातील. ऊस शेतकरी संघर्ष समिती चे नेता राकेश मिश्रा यांच्यानुसार, कारखान्यांनी शेतकर्‍यांना जी काही रक्कम दिली होती, ती चार दिवसांपूर्वी करार झाल्यानंतर येणे बंद झाले आहे. चर्चेसाठी अनुकूल वातावरण बनवण्यासाठी साखर कारखान्यांनी शेतकर्‍यांना काही पैसे देणे सुरु केले आहे. पण शेतकर्‍यांनी सरकार बरोबर करारावर सह्या केल्या, थकबाकी भागवणे पूर्ण पणे बंद झाले.
राकेश मिश्रा यांनी सांगितले की, उद्योग मंत्रालयाने सांगितले की, शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यांमध्ये 50 करोड 50 लाख रुपये जमा करण्यात आले आहेत, पण शेतकर्‍यांना आतापर्यंत पैसे मिळालेले नाहीत. मिश्रा यांनी सांगितले की, जेव्हा आम्ही उद्योग मंत्रालयाला विचारले, तेव्हा आम्हाला समजले की, अन्नपूर्णा साखर कारखान्याचे बँक खाते फ्रीज करण्यात आले होते, यासाठी कारखाना देवाण घेवाण करु शकत नव्हता, पण यामुळे शेतकर्‍यांच्या थकबाकी भागवण्यावर परिणाम होणार नाही. मिश्रा यांच्या नुसार, समितीच्या नेत्यासहित काही शेतकरी सोडल्यास, अधिकांश शेतकरी आपल्या गावात परतले आहेत. आम्ही करारानुसार 21 दिवसांपर्यंत वाट पाहू आणि आम्ही 22 दिवशी साखर कारखान्यांकडून भागवण्यात आलेल्या थकबाकीनुसार पुढचे निर्णय घेवू.
