नवी दिल्ली : NFCSF ने सरकारच्या इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाला पाठिंबा दिला आहे. NFCSF ने म्हटले आहे कि, इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिकदृष्ट्या योग्य, पर्यावरणीयदृष्ट्या फायदेशीर आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यास मदत करतो. द न्यू इंडियन एक्सप्रेसने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने (MoPNG)इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलमुळे वाहनांच्या इंजिनांना होणाऱ्या संभाव्य नुकसानीबद्दलच्या चिंता फेटाळून लावले. त्याला NFCSF ने पाठींबा दिला.
सोमवारी एका निवेदनात, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने म्हटले आहे की E20 पेट्रोल, 20% इथेनॉल आणि 80% पेट्रोलचे मिश्रण असल्याने जुन्या वाहनांना होणाऱ्या नुकसानाचे दावे निराधार आहेत. इंधनाचा इंजिनच्या कामगिरीवर किंवा इंधन कार्यक्षमतेवर लक्षणीय परिणाम होत नाही. NFCSF चे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी मंत्रालयाच्या स्पष्टीकरणाचे स्वागत केले आणि ते ठोस संशोधनावर आधारित असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, मंत्रालयाने योग्यरित्या विस्तृत देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय अभ्यासांचा उल्लेख केला आहे जे दर्शवितात की E20 जुन्या वाहनांमध्येही इंजिनच्या कामगिरीवर, इंधन बचतीवर किंवा टिकाऊपणावर नकारात्मक परिणाम करत नाही.
त्यांनी नमूद केले की ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम (IIP) यासारख्या शीर्ष भारतीय संस्थांनी इथेनॉल मिश्रणाची सुरक्षितता आणि कार्यक्षमता पुष्टी करण्यासाठी सखोल चाचण्या केल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनच्या संशोधन आणि विकास विभागाने स्थापित केले आहे की E20 विविध प्रकारच्या वाहनांशी सुसंगत आहे.
भारताच्या ऊर्जा धोरणाचा एक प्रमुख घटक असलेल्या इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमामुळे (EBP) मोठे फायदे झाले आहेत. यामध्ये कमी कार्बन उत्सर्जन, आयात केलेल्या कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी आणि शेतकऱ्यांना वाढलेले पेमेंट यांचा समावेश आहे.सरकारी आकडेवारीनुसार, या कार्यक्रमामुळे कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन ७०० लाख टनांपेक्षा जास्त कमी होण्यास मदत झाली आहे आणि २०१४-१५ पासून तेल आयात कमी करून परकीय चलनात ₹१.२ लाख कोटींपेक्षा जास्त बचत झाली आहे.
इथेनॉल उत्पादनामुळे शेतकऱ्यांना ₹१.०४ लाख कोटींपेक्षा जास्त रक्कम मिळाली आहे, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील उत्पन्न स्थिर होण्यास मदत झाली आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे देऊन साखर उद्योगाला आर्थिकदृष्ट्या अधिक स्थिर होण्यास मदत झाल्याचे नाईकनवरे यांनी अधोरेखित केले. यामुळे सरकारी मदतीवरील या क्षेत्राचे अवलंबित्व कमी झाले आहे आणि भारताची ऊर्जा स्वातंत्र्य वाढवताना ग्रामीण जैव अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस हातभार लागला आहे, असे ते म्हणाले.
