नवी दिल्ली : अमेरिकेसोबतच्या अंतरिम व्यापार करारांतर्गत भारताने साखर आणि इंधन इथेनॉलसारख्या संवेदनशील कृषी उत्पादनांवर कोणतीही सवलत दिलेली नाही, असे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी स्पष्ट केले. ‘एएनआय’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत, गोयल यांनी स्पष्ट केले की, भारताने सोयाबीन, मका आणि कॉर्नसह जीएम (अनुवांशिकरित्या सुधारित) अन्न उत्पादनांवर अमेरिकेला कोणतीही सूट दिलेली नाही. केंद्र सरकारने पीठ, आवश्यक तेल, तंबाखू, साखर, केळी आणि स्ट्रॉबेरीसारखी फळे, डाळी, तेलबिया, पशुखाद्य, मध, माल्ट, इंधनासाठी इथेनॉल आणि भारतासाठी संवेदनशील असलेल्या इतर घरगुती कृषी उत्पादनांवर तडजोड केलेली नाही, असे सांगितले.
गोयल म्हणाले, हा करार म्हणजे विविध विषय, वस्तू, विविध प्रकारची कृषी आणि बिगर-कृषी उत्पादने आणि सेवांचा समावेश असलेल्या वाटाघाटींची एक संपूर्ण मालिका असते. तुम्ही एका अतिशय व्यापक चौकटीत काम करत आहात. दोन्ही देशांचे स्वतःचे फायदे आणि तोटे असतील, अशा प्रकारे पॅकेज तयार होते. परंतु शेतीच्या बाबतीत, भारताची संवेदनशीलता, शेतकरी आणि उत्पादकांच्या हिताचे १०० टक्के संरक्षण केले आहे. ते म्हणाले, आम्ही मांस, कुक्कुटपालन, कोणतेही जीएम अन्न किंवा त्यांचे उत्पादन, कोणतेही सोया पेंड, मका, तांदूळ आणि गहू सारखी धान्ये किंवा ज्वारी, बाजरी, नाचणीसारखी भरड धान्ये, साखर, केळी, स्ट्रॉबेरी, चेरी, लिंबूवर्गीय फळे, हिरवे वाटाणे, हरभरा, मूग यांसारख्या डाळी, ज्यांचे आपल्याकडे पुरेसे उत्पादन आहे, तेलबिया, काही पशुखाद्य, शेंगदाणे, मध, माल्ट आणि त्याचे अर्क, अल्कोहोल नसलेले पेये, पीठ आणि पेंड, स्टार्च, आवश्यक तेले, इंधनासाठी इथेनॉल, तंबाखू यासाठी कोणतीही सूट दिलेली नाही. या गोष्टी भारतासाठी संवेदनशील आहेत.
मंत्री गोयल यांनी स्पष्ट केले की, भारतातील कृषी उत्पादनांवर प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा कमी परस्पर शुल्क आकारले जाईल आणि चहा, कॉफी, मसाले, नारळ, नारळ तेल आणि वनस्पती मेण यांसारख्या काही वस्तूंवर शून्य शुल्क लागू राहील. आमच्या सर्व कृषी उत्पादनांवर आता आमच्या प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा कमी, १८ टक्के परस्पर शुल्क लागू होईल. शिवाय, मी काही वस्तूंचा उल्लेख करेन, ज्यावरील आम्ही परस्पर शुल्क शून्य केले आहे. उदाहरणार्थ, चहा, कॉफी आणि त्यांच्या अर्कांवर शून्य शुल्क असेल. मसाल्यांवर शून्य शुल्क असेल. नारळ किंवा नारळ तेलावर शून्य शुल्क असेल. वनस्पती मेणांवर शून्य शुल्क असेल. एसकेएम आणि अराजकीय गट तसेच इतर शेतकरी संघटनांनी भारत-अमेरिका व्यापार कराराला केलेल्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर आणि देशव्यापी निषेध आंदोलनाच्या आवाहनानंतर गोयल यांनी याबाबत भाष्य केले आहे.
