नवी दिल्‍ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीतील निर्णयांची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिली. काही महत्त्वाच्या विभागांत सार्वजनिक क्षेत्रातील सरकारची हिस्सेदारी कायम राहील, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. सार्वजनिक क्षेत्रातील काही बँका चांगले काम करीत आहेत तर काही बँकांचे कामकाज यथातथा आहे. काही बँका संकटग्रस्त स्थितीत आहेत. अशा बँका ग्राहकांच्या गरजा पूर्ण करू शकणार नाहीत, असे सांगत अर्थमंत्र्यांनी सर्व सरकारी बँकांचे खासगीकरण करणार नाही असे स्पष्ट केले.
आम्हाला चांगल्या स्तरावरील बँकांची गरज आहे, असे अर्थमंत्री सीतारमण म्हणाल्या. आम्ही सरकारी संस्थांबाबतचे धोरण ठरवले आहे. त्यामुळे कमकुवत बँकांचे विलिनीकरण केले गेले. त्यांच्याकडून ग्राहकांच्या गरजांची पूर्तता व्हावी यासाठी हे पाऊल उचलले. बँक कर्मचाऱ्यांचे हीत सुरक्षित राहील याची काळजी आम्ही घेऊ. बँकिंग नव्हे तर सर्वच क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
अर्थमंत्री सीतारमण म्हणाल्या, ज्या बँकांचे काम चांगले नाही, ज्या बँका निधी उभारण्यात अक्षम आहेत, त्यांचे खासगीकरण करण्यात येणार आहे. खासगीकरणानंतरही या बँका चांगल्या पद्धतीने कार्यरत राहतील, कर्मचाऱ्यांचे हीत कायम राहील याची दक्षता सरकार घेईल. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत योगदान देण्यासाठी निर्गुंतवणूक केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक युनीटकडे लक्ष दिले जात आहे. अडचणीतील युनीटकडून मजबुतीने काम व्हायला हवे. त्यांच्याकडे निधी आला पाहिजे अशी भूमिका आहे. सरकारी संस्था भक्कम करण्यासाठी खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीतून मार्ग खुला होईल असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.
