मुंबई : काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारने राष्ट्रीय सहकार विकास निगमच्या माध्यमातून सहा साखर कारखान्यांना ५४९.५४ कोटींचे कर्ज उपलब्ध करून दिले. त्यावेळी कारखान्यांच्या संचालकांना व्यक्तिगत मालमत्ता तारण ठेवण्याच्या अटीतून सूट दिली होती. मात्र, आता राष्ट्रीय सहकार विकास निगमच्या धर्तीवर राज्यातील उर्वरित साखर कारखान्यांसाठी कर्ज उपलब्ध करून देताना कारखान्यांच्या संचालकांसाठी अनेक कठोर अटी घालण्यात आल्या आहेत. सहकारी साखर कारखान्यांना सरकारी हमीवर राज्य सहकारी बँकेच्या माध्यमातून कर्ज घेताना संचालकांची व्यक्तिगत मालमत्ता तारण देण्याची अट लागू केली आहे. या अटीस साखर कारखानदारांनी विरोध केला आहे.
‘लोकसत्ता’मध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, राज्य बँकेच्या माध्यमातून कर्ज साखर कारखान्याला मिळणार आहे. मग व्यक्तिगत मालमत्ता का तारण ठेवावी, असा प्रश्न उपस्थित केला गेला असून काही साखर सम्राट मंत्र्यांनीही या निर्णयास विरोध केला आहे. निर्णय बदलण्यासाठी प्रयत्न सुरू केल्याचे समजते. कारखान्यांना कर्ज हवे असेल तर सहकार आयुक्तांच्या पॅनलवरील कार्यकारी संचालकांची नियुक्ती, कारखान्याची आणि संचालकांची मालमत्ता बँकेकडे तारण ठेवून कर्ज परतफेड झाल्याशिवाय त्याची विक्री वा हस्तांतरण करणार नाही, असे हमीपत्र राज्य बँकेला देणे अशा कडक अटी घातल्या आहेत.
राष्ट्रीय सहकार विकास निगमने संचालकाच्या व्यक्तिगत मालमत्ता तारणची अट वगळली आहे. त्याच धर्तीवर या कर्जासाठीही अट रद्द करण्याची मागणी सहकारी साखर कारखान्यांची आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी साखर सम्राटांची ही मागणी फेटाळली आहे. त्यामुळे सहकारी साखर कारखान्यांची कोंडी झाली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयास आता साखर कारखान्यांकडून विरोध होऊ लागला आहे.
