जयपूर: राजस्थानमधील शेतकरी नेते आणि संघटनानी २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’मध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार, शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, अर्थसंकल्पात किमान आधारभूत किमतीत (MSP) कोणत्याही वाढीचा उल्लेख नाही किंवा किमान आधारभूत किमतीवर पिकांच्या खरेदीसाठी कोणतीही कायदेशीर हमी दिलेली नाही. किसान महापंचायतीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट म्हणाले की, अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या कल्याणापेक्षा कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी भांडवल विस्तारावर अधिक भर देण्यात आला आहे.
ते म्हणाले की, अर्थसंकल्प ग्रामीण भारतातील वास्तव प्रतिबिंबित करत नाही. काजू, बदाम, कॉफी आणि कोको यासारख्या उच्च किमतीच्या पिकांचा वारंवार उल्लेख करून शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जात आहे, तर जमिनीवरील वास्तव खूप वेगळे आहे. अर्थसंकल्पीय आकडेवारीचा हवाला देत ते म्हणाले की, एकूण ५३.४७ लाख कोटी रुपयांच्या खर्चापैकी फक्त २.८४ लाख कोटी रुपये (५.३१%) शेती आणि संबंधित क्षेत्रांसाठी वाटप करण्यात आले आहेत, तर सुमारे ७५% लोकसंख्या त्यांच्यावर अवलंबून आहे.
जाट म्हणाले की, ग्राहकांकडे, विशेषतः शेतकऱ्यांकडे क्रयशक्ती असल्याशिवाय मागणी-केंद्रित वाढ साध्य होऊ शकत नाही. त्यांनी आठवण करून दिली की, सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीदरम्यान, सरकारने असा युक्तिवाद केला होता की सरकारी कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्न वाढल्याने आर्थिक क्रियाकलाप वाढतील. त्यांनी विचारले, जर ५% लोकसंख्येचे उत्पन्न वाढल्याने अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते, तर ७५% लोकसंख्येने अर्थव्यवस्थेला किती चालना मिळेल?”
श्री गंगानगरमधील शेतकरी नेते सुभाष सहगल म्हणाले, “श्री गंगानगर किंवा कोटा येथील शेतकरी काजू कुठे पिकवतील? येथील माती गहू आणि सोयाबीन पिकवते. प्रत्येकजण दररोज गहू खातो, तरीही कोणीही त्याची योग्य किंमत सुनिश्चित करण्यास तयार नाही. भाषणांमध्ये काजू चांगले वाटतात, पण पोट गव्हाने भरते. अतिवृष्टीमुळे पिकांच्या नुकसानीचा मुद्दा उपस्थित करताना झुंझुनू येथील शेतकरी सूरज चौधरी म्हणाले की, शेतकऱ्यांना किमान पीक विम्याची घोषणा अपेक्षित होती. ते म्हणाले, पाऊस आणि गारपिटीने काही मिनिटांतच आमची शेती उद्ध्वस्त केली, परंतु अर्थसंकल्पीय भाषणात त्या वेदनांचा कुठेही उल्लेख नव्हता.
