अहिल्यानगर : साखर कारखानदार जाहीर केलेले दर देत नाहीत. उसाचा काटा मारण्याचा प्रकार कधी थांबणार ? ऊस घातल्यानंतर चौदा दिवसांत पैसे देण्याच्या कायद्यातील तरतुदीचे पालन करणार का? ज्या कारखान्यांनी पैसे थकवले त्यांच्याकडून १५ टक्के व्याजासह रक्कम द्या. उसाला साडे तीन हजार रुपये दर न द्या; अन्यथा हंगाम बंद पाडू, असा इशारा शेतकरी संघटनांनी इशारा दिला.
साखर कारखान्यांच्या गळीत हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर ऊसदर व अन्य प्रश्नांबाबत प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कार्यालयाच्या पुढाकाराने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पंडित नेहरू सभागृहात कारखाना प्रतिनिधी, शेतकरी संघटना आणि शेतकऱ्यांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात आली होती. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शैलेश हिंगे अध्यक्षस्थानी होते. स्वाभिमानी शेतकरी पक्षाचे अध्यक्ष रावसाहेब लवांडे, शिवसेना (शिंदे गट) नेते अभिजित पोटे, बाळासाहेब फटांगडे, रमेश कचरे, शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे, संजय जाधव, कृष्णा सातपुते, संजय वाघ, महादेव आव्हाड, बाळासाहेब कदम आदींनी कारखान्याच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेतला.
यावेळी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधीनी, कर्नाटक राज्यात उसाला ४३०० रुपये प्रतिटन दर देतात, मग जिल्ह्यातील कारखाने का देऊ शकत नाहीत? कारखान्यावरील वजन काट्यामध्ये घोटाळा असून, मापाची चोरी केली जाते, साखर उतारा कमी दाखविला जातो. शेतकऱ्यांचे पैसे वेळेवर दिले जात नाहीत. गाळपाच्या वेळेस जाहीर केलेला भाव प्रत्यक्षात दिला जात नाही. प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कार्यालयाचे अधिकारी कारखान्यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप केला.
प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कार्यालयाचे अधिकारी शेतकरी संघटनांचे नेते आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला समर्पक उत्तरे देऊ शकले नाहीत. सहसंचालक संजय गोंदे यांनी कारखाने दर जाहीर केल्यावर आम्हाला कळवत नाहीत, साखर उतारा निश्चित करण्यासाठी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे प्रतिनिधी पडताळणी करतात, कारखान्यांनी ऊस घेतल्यानंतर वेळेत पैसे न दिल्यास १५ टक्के व्याजासह पैसे देणे कायद्यात आहे, असे सांगितले. कारखाने गळीत हंगामाच्या वेळेस उसाला जाहीर केलेला भाव देत नाहीत, अशी अनेक प्रकरणे उघडकीस आले आहेत. कारखान्यांनी जबाबदारीने भाव जाहीर करावा. एकदा भाव जाहीर केल्यानंतर तो भाव देणे त्यांना बंधनकारक आहे. शेतकऱ्यांच्या पैशातून परस्पर कर्ज वसुली करू नये, असे निर्देश अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शैलेश हिंगे यांनी दिले.
शेतकरी संघटनांच्या या आहेत मागण्या…
केंद्राने जाहीर केल्याप्रमाणे उसाला ३५५१ रुपये प्रती टन दर द्यावा, इथेनॉल निर्मिती प्रकल्प असलेल्या कारखान्यांनी अतिरिक्त २०० प्रतीटन रुपये ज्यादा द्यावेत, खासगी वजन काट्यावरील उसाचे वजन ग्राह्य धरावे, ऊसतोड कामगार महामंडळासाठी कारखान्याच्या नफ्यातून पैसे द्यावेत.
