इस्लामाबाद : फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) ने गुरुवार को सफेद क्रिस्टल चीनी के इंपोर्ट पर इनकम टैक्स में छूट को 28 फरवरी, 2026 तक बढ़ाने की घोषणा की। इस कदम का मकसद घरेलू चीनी की कीमतों को स्थिर करना और लोकल मार्केट सप्लाई को सपोर्ट करना है। 5 मार्च, 2026 को जारी SRO 455(I)/2026 के तहत, चीनी इंपोर्टर अब इंपोर्टेड चीनी पर सिर्फ 0.25% इनकम टैक्स देंगे, जिससे छूट वाली दर जारी रहेगी। यह कम की गई टैक्स दर का दूसरा एक्सटेंशन है, जिसे शुरू में 30 सितंबर, 2025 तक लागू किया गया था, और बाद में 30 नवंबर, 2025 तक बढ़ा दिया गया था।
सरकार ने सप्लाई की चुनौतियों के बीच घरेलू कीमतों को मैनेज करने के लिए सफेद क्रिस्टलीय चीनी इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले जुलाई 2025 में यह छूट शुरू की थी। यह पहल खास शर्तों के तहत 500,000 मीट्रिक टन तक के कमर्शियल इंपोर्ट की अनुमति देती है ताकि तुरंत और बाद की मार्केट की ज़रूरतें पूरी हो सकें।
रियायत के लिए ज़रूरी शर्तें ये हैं:
1. चीनी का इंपोर्ट कॉमर्स डिवीज़न को ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ पाकिस्तान (TCP) या मंज़ूर प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के ज़रिए कोटा और लिमिट का पालन करते हुए करना होगा।
2. कॉमर्स डिवीज़न इंपोर्ट की गई चीनी की क्वालिटी एश्योरेंस के लिए ज़िम्मेदार है, जिसे एक इंटरनेशनल इंस्पेक्शन फर्म से वेरिफ़ाई करवाना होगा।
एनालिस्ट्स को उम्मीद है कि, इस एक्सटेंशन से लोकल कंज्यूमर्स को थोड़े समय के लिए राहत मिलेगी, कीमतों में स्थिरता बनी रहेगी, और पूरे पाकिस्तान में चीनी की सप्लाई आसानी से सुनिश्चित होगी। यह कदम सरकार की घरेलू बाज़ार की ज़रूरतों के साथ इंपोर्ट पॉलिसी को बैलेंस करने की चल रही कोशिशों को दिखाता है, जिससे ट्रेड कम्प्लायंस को सपोर्ट करते हुए किफ़ायत सुनिश्चित होती है। FBR ने ज़ोर दिया कि, इंपोर्टर्स को रियायत का फ़ायदा उठाने और रेगुलेटरी पेनल्टी से बचने के लिए SRO गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना चाहिए।
