इस्लामाबाद : अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तान सरकारने अस्वीकार्यपणे वाढलेल्या किमती आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ)ने उपस्थित केलेल्या चिंतेमुळे १,००,००० मेट्रिक टन साखर आयातीची निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्थानिक बाजारपेठेत साखरेच्या वाढत्या किमती लक्षात घेता ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान (टीसीपी)ने ३ ऑगस्ट रोजी निविदा जारी केली होती. तथापि, तीन कंपन्यांनी सादर केलेल्या निविदा सरकारच्या किंमत, आकार आणि गुणवत्तेच्या आवश्यक मानकांची पूर्तता करत नव्हत्या.
सूत्रांनी सांगितले की, बारीक दाणेदार साखरेसाठी प्रस्तावित दर ५३९ ते ५६७ डॉलर प्रती टन दरम्यान होते. तर मध्यम दाणेदार साखरेची किंमत ५९९ डॉलर प्रति टन होती, असे सूत्रांनी सांगितले. अधिकाऱ्यांनी हे दर खूप जास्त असल्याचे म्हटले होते. शिवाय, कराची बंदरात मालवाहतूक, माल उतरवणे, ट्रकमध्ये लोड करणे आणि अंतर्गत वाहतूक यांसारख्या अतिरिक्त खर्चामुळे सरकारवर आर्थिक भार आणखी वाढला असता.
साखर खरेदी प्रक्रियेत कोणतेही प्रक्रियात्मक उल्लंघन सहन केले जाणार नाही आणि किंमत, गुणवत्ता मानकांचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल यावर अधिकाऱ्यांनी भर दिला. दरम्यान, आयात केलेल्या साखरेवर कर सवलती, अनुदान देण्याच्या पाकिस्तानच्या योजनेवर आयएमएफने गंभीर आक्षेप व्यक्त केले आहेत. अशा उपाययोजनांमुळे सध्याच्या ७ अब्ज डॉलर्सच्या कर्ज कार्यक्रमाला धक्का बसू शकतो, असा इशारा आयएमएफने दिला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने आयात केलेल्या साखरेवर प्रति किलो ५५ रुपये अनुदान देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्याची किंमत देशात पोहोचल्यावर २४९ रुपये प्रती किलो असेल. आयएमएफने या निर्णयाला विरोध केला.
