इस्लामाबाद : आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने पाकिस्तान सरकारच्या साखर आयातीवरील कर सवलतीवर आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे सरकार साखर आयातीवरील सवलत मागे घेण्याचा विचार करत आहे. याबाबत आलेल्या मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, साखर आयातीवरील कर कपात करण्याचा निर्णय मागे घेतला जाऊ शकतो. IMF ने कर्ज कार्यक्रमाच्या उल्लंघनावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. अशा उपाययोजनांमुळे सात अब्ज डॉलर्सचा कर्ज कार्यक्रम धोक्यात येऊ शकतो, असे त्यांनी म्हटले आहे.
सरकारने साखरेच्या किमती नियंत्रित करण्याचा दावा करत पाच लाख टन साखरेच्या आयातीवरील सर्व शुल्क माफ केले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कर सवलत ही IMF सोबतच्या कराराचे उल्लंघन आहे. सरकारने अशी भूमिका घेतली की, साखर आयात ही अन्न आणीबाणी अंतर्गत प्लॅन बी होती. तर IMF ने सरकारचे स्पष्टीकरण नाकारले. सरकारने आधीच ७.६५ लाख टन साखर आयात केली आहे. त्यानंतर साखरेची किंमत प्रती किलो २०० रुपयांपेक्षा जास्त वाढली आहे.
