इस्लामाबाद : प्रधान मंत्री इमरान खान के विशेष सहायक शहजाद अकबर ने कहा है कि, एक बार उच्च न्यायालय द्वारा चीनी जांच आयोग और उसकी रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिकाओं का फैसला करने के बाद इमरान खान सरकार चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है।अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, इमरान खान सरकार ने नैब ऑर्डिनेंस 1999 के अनुसार चीनी मिलों को दी जाने वाली सब्सिडी में हेराफेरी की जांच के लिए राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) का संदर्भ भी भेजा है।
अकबर ने कहा कि, चीनी संकट के संदर्भ में इस साल की शुरुआत में सरकार ने इसकी जांच के लिए चीनी जांच आयोग गठित किया था। चीनी मिलों द्वारा उच्च न्यायालयों में आयोग की रिपोर्ट को चुनौती देकर सरकार को कार्रवाई करने से रोकने की कोशिश की गई।
प्रांतीय सरकारों को चीनी मिलों द्वारा उल्लंघन की जांच करने के लिए कहा गया है जिसमें किसानों को गन्ने की कम कीमत का भुगतान करना और अन्य उल्लंघन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि, संघीय कैबिनेट ने चीनी जांच आयोग की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद चीनी संकट से निपटने की रणनीति को मंजूरी दी थी। इस रणनीति में दंडात्मक कार्रवाई करने, सुधारों की शुरुआत करने और चीनी की कीमत को युक्तिसंगत बनाने का रोडमैप शामिल है।
यह न्यूज़ सुनने के लिए प्ले बटन को दबाये.
