इस्लामाबाद : पाकिस्तान सरकारने साखर उद्योग टप्प्याटप्प्याने नियंत्रणमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नियंत्रणमुक्तीशी संबंधित एक मसुदा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. हा मसुदा पुढील आठवड्यात पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्यासमोर सादर केला जाईल. प्रस्तावानुसार, सरकार फक्त ५,००,००० टन साखरेचा बफर स्टॉक राखेल, तर उर्वरित बाजाराशी संबंधित बाबी खाजगी क्षेत्राद्वारे व्यवस्थापित केल्या जातील.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान (टीसीपी) आपत्कालीन परिस्थितीत जलद प्रतिसाद मिळावा यासाठी फक्त एका महिन्याच्या साखरेच्या वापराचा साठा राखेल. याशिवाय, सरकार साखरेचे उत्पादन, किंमत किंवा विक्रीत हस्तक्षेप करणार नाही. या प्रस्तावानुसार, जर साखरेच्या किमती नियंत्रित करता येत नसतील तर ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी सरकार अनुदानाची रक्कम वाढवू शकते.
नियंत्रणमुक्तीमुळे बाजारपेठेत स्पर्धा वाढेलच, शिवाय ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना चांगला भाव मिळण्यासही मदत होईल, असा अधिकाऱ्यांना विश्वास आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुरेसे साखर उत्पादन देशाच्या गरजा पूर्ण करेलच, शिवाय निर्यातीद्वारे मौल्यवान परकीय चलनदेखील मिळवेल. साखर कारखान्यांची उत्पादन क्षमता ५० टक्यांवरून ७० टक्यांपर्यंत वाढवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, त्यामुळे दरवर्षी अतिरिक्त २५ लाख टन साखरेचे उत्पादन होईल. या अतिरिक्त साखरेमुळे निर्यातीद्वारे सुमारे १.५ अब्ज डॉलर्सचे परकीय चलन मिळण्याची अपेक्षा आहे.
