इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने EU की GSP+ ट्रेड स्कीम के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का अपना कमिटमेंट फिर से पक्का किया है, साथ ही नीदरलैंड से एथेनॉल रियायतों को हटाने और भारत के साथ चल रहे बासमती चावल जियोग्राफिकल इंडिकेशन विवाद सहित मार्केट-एक्सेस से जुड़ी मुख्य चिंताओं को दूर करने को कहा है। एक ऑफिशियल बयान के मुताबिक, फेडरल कॉमर्स मिनिस्टर जाम कमाल खान, सेक्रेटरी कॉमर्स जवाद पॉल और डच एम्बेसडर रॉबर्ट-जान सीगर्ट के बीच हुई मीटिंग में इन मुद्दों पर चर्चा हुई।
सेक्रेटरी कॉमर्स ने कहा कि, EU “पाकिस्तान के साथ बातचीत की सिर्फ एक स्कीम, यानी GSP+” रखता है, और भरोसा दिलाया कि पाकिस्तान अपनी जरूरतों के लिए कमिटेड है। उन्होंने एथेनॉल एक्सपोर्ट पर EU के रियायतें वापस लेने पर चिंता जताई, और कहा कि लोकल इंडस्ट्री को “लगता है कि उनके साथ बुरा हुआ है” और उन्होंने इस फैसले के खिलाफ अपील की है। पाकिस्तान ने मामले को रिव्यू करने में डच सरकार से मदद मांगी।
बासमती चावल के GI विवाद पर, अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों ने एप्लीकेशन जमा किए हैं, और कहा कि “बासमती पर खास अधिकार के लिए भारत के दावे को न तो इतिहास से सपोर्ट मिलता है और न ही लिटरेचर से।” उन्होंने यह भी कहा कि, नीदरलैंड्स को चावल एक्सपोर्ट में काफी पोटेंशियल है जिसका अभी तक पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ है।
