इस्लामाबाद : नवीन साखर कारखाने उभारण्यावरील दशकांपासूनची बंदी उठवण्याची शिफारस पाकिस्तानच्या स्पर्धा आयोगाने (CCP) सरकारकडे केली आहे. देशांतर्गत उत्पादनात घट, पुरवठ्याची कमतरता आणि साखरेच्या वाढत्या किमतींवर मात करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सप्टेंबर २०२५ पासून साखर उद्योगाने केलेल्या कथित कार्टेलायझेशनबद्दल ८० हून अधिक साखर कारखान्यांच्या प्रकरणांची सुनावणी CCP करणार आहे.
सूत्रांनी बिझनेस रेकॉर्डरला सांगितले की, साखरेच्या किमतींबाबत नवीन संकट निर्माण झाले आहे. घाऊक आणि किरकोळ बाजारात किमती गगनाला भिडत आहेत. सरकार या अस्थिरतेला केवळ ऊस उत्पादनातील घटच नाही तर साखर कारखाने आणि किरकोळ विक्रेत्यांकडून बाजारपेठेत होणाऱ्या कथित साठेबाजीला जबाबदार धरत आहे. सीसीपी साखर उद्योगातील साठेबाजीची चौकशी करत आहे आणि निष्पक्ष बाजार परिस्थितीसाठी नियामक सुधारणांवर जोर देत आहे. सरकारला दिलेल्या ताज्या सल्लामसलतीत, सीसीपीने काही खास सूचना केल्या आहेत, यामध्ये…
(i) साखर कारखान्यांची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी नवीन साखर कारखाने उभारण्यावरील निर्बंध हटवणे.
(ii) साखरेच्या किमती नियंत्रणमुक्त करणे. ज्यामुळे बाजाराला ग्राहक आणि उत्पादकांच्या किमती योग्य ठरवता येतील.
(iii) उत्पादन आणि वितरण या दोन्ही क्षेत्रात नवीन प्रवेशकर्त्यांना प्रोत्साहन देऊन स्पर्धा वाढवणे.
(iv) साखर निर्यात आणि साठवणुकीच्या निर्णयांना पाठबळ देण्यासाठी ऐतिहासिकदृष्ट्या वापरल्या जाणाऱ्या कारखान्यांनी नोंदवलेल्या डेटावरील अवलंबित्व दूर करणे, जे बहुतेकदा ग्राहकांच्या नुकसानीसाठी असते.
सीसीपीच्या अंतर्गत मूल्यांकनात पाकिस्तान शुगर मिल्स असोसिएशन (PSMA) आणि त्याच्या संलग्न कारखान्यांकडून डेटा चुकीचा अहवाल देणे, समन्वित साठा साठवणूक आणि किंमतीत फेरफार करण्याची वारंवार उदाहरणे आढळून आली आहेत. या पद्धतींमुळे कृत्रिम टंचाई, अयोग्य निर्यात मान्यता आणि अवास्तव किंमत वाढ झाली आहे.
२०२१ मध्ये, CCP ने PSMA आणि त्यांच्या सदस्यांना साखरेच्या किमती निश्चित करणे, संवेदनशील व्यावसायिक डेटा शेअर करणे यासह संगनमत केल्याबद्दल विक्रमी ४४ अब्ज रुपयांचा दंड ठोठावला. तथापि, प्रक्रियात्मक समस्यांमुळे २०२४ च्या सुरुवातीला स्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरणाने (कॅट) हा आदेश रद्द केला. न्यायाधिकरणाच्या निर्णयानंतर, CCP ने आता २२-२५ सप्टेंबर २०२५ रोजी साखर कार्टेल प्रकरणाची नवीन सुनावणी आयोजित केली आहे. आयोगाने आधीच ८० हून अधिक साखर कारखान्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. आणि पुढील स्थगिती स्वीकारली जाणार नाही, असा इशारा दिला आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि संशोधन मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या पाकिस्तान सरकारने निर्यात कालावधीनंतर देशांतर्गत किमती स्थिर ठेवण्यासाठी आणि साखरेचा तुटवडा टाळण्यासाठी सुमारे ३,५०,००० टन साखर आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापि, आयात केलेली साखर अद्याप पाकिस्तानात पोहोचलेली नाही; देशांतर्गत टंचाई दूर करण्यासाठी आणि किमती स्थिर करण्यासाठी पहिली खेप सप्टेंबरच्या सुरुवातीला आणि उर्वरित सप्टेंबरच्या अखेरीस येण्याची अपेक्षा आहे.
सरकार जुलै २०२५ पासून मोठ्या प्रमाणात साखरेसाठी ऑर्डर देत आहे आणि क्रेडिट लेटर्स जारी करत आहे. साखर कारखानदारांचा असा युक्तिवाद आहे की, वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे जास्त किमती मिळतात, तर शेतकरी विलंबित पेमेंट आणि अन्याय्य खरेदी पद्धतींचा आरोप करतात. दुसरीकडे, ग्राहकांना अनियमित उपलब्धता आणि तीव्र किमती वाढण्याचा सामना करावा लागतो, विशेषतः महत्त्वाच्या हंगामात. सीसीपीने या दुहेरी असंतुलनाला अधोरेखित केले आहे, पारदर्शक बाजार कामकाज आणि उत्पादक आणि अंतिम वापरकर्त्यांना फायदा होईल अशा योग्य किंमत यंत्रणेची आवश्यकता यावर भर दिला आहे.
सरकार साखर धोरणात निर्णायक बदलाचे संकेत देत असताना – नवीन गुंतवणुकीचे आणि वाढीव स्पर्धेचे दरवाजे उघडत असताना आगामी कार्टेल पुनर्विचार आणि सीसीपीच्या सुधारणा रोडमॅपवरील पाठपुरावा हे पाकिस्तानच्या साखर बाजाराला संगनमत, टंचाई आणि किमतीतील चढउतारांच्या चक्रातून बाहेर काढेल की नाही हे ठरवेल. जर प्रभावीपणे अंमलात आणले गेले तर, नियंत्रणमुक्ती, अंमलबजावणी आणि बाजार उदारीकरणासाठी एकत्रित प्रयत्न जनतेचा विश्वास पुनर्संचयित करण्यासाठी आणि देशातील सर्वात राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील वस्तूंपैकी एक स्थिर करण्यासाठी एक मोठे पाऊल ठरू शकतात.
