परभणी : ऊसतोडीसाठी गेलेल्या पालकांसोबत अनेक वेळा मुलेही जातात. गावात राहिल्यास त्यांच्या जेवणाची व देखरेखीची व्यवस्था नसल्याने पालक मुलांना सोबत नेतात आणि परिणामी त्या मुलांचे शिक्षण मध्येच सुटते. या समस्येवर उपाय म्हणून शासनाने अनिवासी हंगामी वसतिगृह योजना सुरू केली असून, त्यामुळे हजारो मुले गावातच राहून शाळेत नियमित हजेरी लावत असल्याचे चित्र आहे. सरकारतर्फे जिल्ह्यात ४१ अनिवासी हंगामी वसतिगृहे सुरू करण्यात आली असून, त्याचा लाभ सध्या ३ हजार ७१७ विद्यार्थ्यांना मिळत आहे. जिल्ह्यातून ऊसतोडणीसाठी गेलेल्या मजुरांच्या पाल्यांसाठी शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत अनिवासी हंगामी वसतिगृहे चालविली जात आहेत. त्यामुळे अनेक पालकांना दिलासा मिळाला आहे.
परभणी जिल्ह्यात सध्या सात साखर कारखाने कार्यरत असून, त्यातील बहुतांश खासगी तत्त्वावर चालविले जात आहेत. हे कारखाने पाथरी, गंगाखेड, सेलू, पूर्णा, सोनपेठ आणि परभणी तालुक्यांत आहेत. यापूर्वी ऊस तोडणीच्या हंगामात साखर कारखान्यांच्या परिसरात मजुरांच्या मुलांसाठी ‘साखर शाळा’ सुरू करण्याचे स्पष्ट आदेश असतानाही परभणी जिल्ह्यात एकाही ठिकाणी साखर शाळा सुरू नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून परभणी जिल्ह्यातून ऊस तोडणीच्या कामासाठी दरवर्षी हजारो मजूर इतर जिल्ह्यांत स्थलांतर करतात. रोजगाराच्या शोधात पालक ऊसतोड फडावर गेल्यानंतर त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर बनतो. ही मुले शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर जाऊ नयेत, यासाठी हंगामी वसतिगृहे आधार ठरत आहेत. वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांना सकाळचा नाश्ता, दुपारी शाळेत पोषण आहार आणि सायंकाळचे जेवण दिले जाते. त्यामुळे पालक स्थलांतरित झाले तरी मुले गावातच राहून आपले शिक्षण सुरू ठेवू शकतात.
