पुणे : राज्यातील १६३ साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू होऊन ४० दिवस होऊन गेले. १ नोव्हेंबर ते १५ नोव्हेंबरअखेर गाळप केलेल्या उसाचे जवळपास दोन हजार कोटी रुपयांची ऊस बिले थकविली आहेत. यामुळे तातडीने संबंधित साखर कारखान्यांवर आरआरसीअंतर्गत कारवाई करून शेतकऱ्यांची थकीत ऊस बिले तातडीने द्यावीत, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी साखर आयुक्तांकडे निवेदनद्वारे केली.
निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम १ नोव्हेंबरपासून सुरू झाला आहे. राज्यामध्ये चालू वर्षीच्या गळीत हंगामात १६३ साखर कारखान्यांनी १५ नोव्हेंबरअखेर एक कोटी १० लाख टन उसाचे गाळप केले आहे. यापैकी ३४ साखर कारखान्यांनी १०० टक्के एफ.आर.पी. अदा केली असून, १२९ साखर कारखान्यांकडे जवळपास २००५ कोटी रुपयाची एफ.आर.पी. थकबाकी राहिलेली आहे. यामुळे या थकीत एफ.आर.पी.ची रक्कम १५ टक्के व्याजासह शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याबाबत साखर आयुक्तांकडे मागणी केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एकरकमी एफ.आर.पी.च्या विरोधात आव्हान याचिका दाखल करून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना तीन टप्प्यांत एफ.आर.पी. देण्याची मागणी केली आहे. या याचिकेची सुनावणी सुरू असून, १७ डिसेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे. ९ नोव्हेंबरला झालेल्या सुनावणीमध्ये राज्य सरकार, साखर संघ तसेच राज्यातील साखर कारखान्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास स्थगिती देण्याची मागणी केली. न्यायालयाने याबद्दल तातडीने सुनावणी ठेवली आहे. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करून साखर कारखान्यांना पाठीशी घातल्याने राज्यातील साखर कारखाने एफ.आर.पी. देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. विशेषतः मराठवाडा व विदर्भासह सोलापूर व पुणे जिल्ह्यांतील कारखान्यांची थकीत एफ.आर.पी. जादा राहिलेली असून, स्वाभिमानीच्या रेट्यामुळे सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांनी एकरकमी एफ. आर.पी. अदा केलेली आहे.
