हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले की सरकारने राज्यात शेतीसाठी विविध योजना आणि मार्केटिंग साठी सामूहिक व्यवस्थेची अंमलबजावणी करण्याचा संकल्प केला आहे.
खरीप पूर्व पिकांच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी एक आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली, त्यानंतर श्री पाटील यांनी सरकारी अतिथीगृह येथे मीडियाला संबोधित केले.
मंत्र्यांनी सांगितले की समूह शेतीच्या संकल्पनेत कमीतकमी 20 शेतकरी एका विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रावर एकत्रितपणे कार्यरत लागतात, ते पुढे म्हणाले की 2018-19 मध्ये या जिल्ह्यातील सहा गटांच्या शेतकर्यांना 570 लाख अनुदान देण्यात आले.
श्री पाटील यांनी सांगितले की सरकार शेतकर्यांच्या मुदत ठेवींवर व्याज हे थेट शेतकर्यांच्या बायकोच्या खात्याकडे जमा करण्याचा विचार करीत आहे. याच्या मागील विचार असा आहे कि सरकारी कर्मचा-यांच्या पगारा प्रमाणे शेतक-यांना पगार देता येईल.
