नवी दिल्ली : साखरेच्या जास्त सेवनामुळे होणाऱ्या धोक्यांबद्दल विद्यार्थ्यांना शिक्षित करण्यासाठी देशभरातील शाळांमध्ये ‘साखर बोर्ड’ बसवण्याच्या ‘सीबीएसई’ने अलिकडेच दिलेल्या आदेशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी कौतुक केले. पंतप्रधानांनी त्यांच्या मासिक ‘मन की बात’ या देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणाच्या १२२ व्या भागात म्हटले आहे की, तुम्ही शाळांमध्ये ब्लॅकबोर्ड पाहिले असतील, परंतु आता काही शाळांमध्ये साखर बोर्डदेखील लावले जात आहेत – ब्लॅकबोर्ड नाही तर साखर बोर्ड. मुलांना त्यांच्या साखरेच्या सेवनाबद्दल जागरूक करणे आणि त्यांना आरोग्यदायी पर्याय निवडण्यास मदत करणे हा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, साखर किती खावी आणि किती खाऊ नये हे समजून घेऊन, मुलांनी स्वतःच निरोगी पर्याय निवडण्यास सुरुवात केली आहे. पंतप्रधान म्हणाले की, या उपक्रमामुळे बालपणापासूनच निरोगी जीवनशैलीच्या सवयी लागण्यास मदत होईल. त्यांनी फिट इंडियाचे महत्त्व अधोरेखित केले. ते म्हणाले, हा एक अनोखा प्रयत्न आहे आणि त्याचा परिणामही खूप सकारात्मक असतील. बालपणापासूनच निरोगी जीवनशैलीच्या सवयी लावण्यात हे खूप मदत करू शकते. अनेक पालकांनी याचे कौतुक केले आहे आणि मला वाटते की कार्यालये, कॅन्टीन आणि संस्थांमध्येही असे उपक्रम घेतले पाहिजेत. शेवटी, जर आरोग्य असेल तर सर्वकाही आहे. फिट इंडिया हा एका मजबूत भारताचा पाया आहे.
साखरेच्या जास्त वापरामुळे शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये टाइप २ मधुमेहाबाबत वाढती चिंता असताना, सीबीएसईने साखर बोर्ड सुरू करण्याचा पुढाकार घेतला आहे. राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या (NCPCR) शिफारशींनुसार, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) सर्व संलग्न शाळांना १५ जुलै २०२५ पर्यंत ‘साखर बोर्ड’ बसवण्याचे निर्देश दिले आहेत. शाळांमध्ये ‘साखर बोर्ड’ लावण्याचा उद्देश म्हणजे शिफारस केलेल्या दैनंदिन सेवनाच्या तुलनेत सामान्यतः खाल्ल्या जाणाऱ्या स्नॅक्स आणि पेयांमध्ये किती साखर आहे हे दाखवणे. ‘साखर मंडळ’ दररोज शिफारस केलेल्या साखरेचे सेवन, सामान्य जंक फूड आणि पेयांमध्ये साखरेचे प्रमाण, जास्त साखरेचे सेवन केल्याने होणारे आरोग्य धोके इत्यादी माहिती प्रदर्शित करेल आणि निरोगी अन्न पर्यायदेखील देईल.
सीबीएसईच्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, गेल्या दशकात, मुलांमध्ये टाइप २ मधुमेहाच्या प्रकरणांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे, याचे मुख्य कारण शालेय वातावरणात गोड पदार्थ, पेये आणि प्रक्रिया केलेले अन्न सहज उपलब्ध होणे आहे. बोर्डाच्या अंतर्गत येणाऱ्या शाळांना विद्यार्थ्यांसाठी निरोगी आहाराच्या निवडींना प्रोत्साहन देण्यासाठी जागरूकता चर्चासत्रे किंवा कार्यशाळा आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग (NCPCR) यांच्या मार्गदर्शनाखाली, या प्रयत्नाचे उद्दिष्ट माहितीपूर्ण अन्न निवडी आणि दीर्घकालीन कल्याणाला प्रोत्साहन देणे आहे.
