पीएम किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजना ही केंद्र सरकारची योजना असून ती 24 फेब्रुवारी 2019 रोजी सुरू करण्यात आली. या योजनेद्वारे पात्र शेतकरी कुटुंबाला दरवर्षी 6000 रूपये आर्थिक मदत दिली जाते. आतापर्यंत देशातील 11 कोटीपेक्षा जास्त शेतकरी कुटुंबांना 20 हप्त्यात 3.70 लाख कोटींपेक्षा जास्त रक्कम वितरित करण्यात आली आहे.
ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीची माहिती पीएम किसान पोर्टलवर नोंदवलेली आहे, ज्यांचे बँक खाते आधारशी जोडलेले आहे आणि ज्यांनी ई- केवायसी अर्थात नो युवर कस्टमर पूर्ण केले आहे, त्या शेतकऱ्यांना या योजनेचे लाभ दिले जातात. ही योजना जगभरातील सर्वात मोठ्या थेट लाभ हस्तांतरण (डीबाटी) उपक्रमांपैकी एक आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना थेट आर्थिक मदत मिळते. समावेशकतेच्या बांधिलकीतून, या योजनेतील 25% पेक्षा जास्त लाभ महिला लाभार्थ्यांना दिले जातात.
या योजनेत तंत्रज्ञान आणि प्रक्रिया सुधारणा वापरल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना कोणत्याही अडचणीशिवाय फायदा मिळतो. शेतकरीकेंद्रित डिजिटल पायाभूत सुविधांमुळे देशभरातील पात्र शेतकऱ्यांना सहजपणे लाभ मिळतो. सरकारकडून तयार केलेली अशी डिजिटल साधने जी सर्व नागरिकांसाठी मोफत, सुरक्षित आणि सर्वत्र उपलब्ध असतात, अशा डिजिटल पब्लिक गूडसचा वापर करून मध्यस्थ काढून टाकले गेले आहेत आणि सेवा थेट शेतकऱ्यांच्या दारापर्यंत पोहोचत आहे. आधार आणि आधार आधारित देय परिसंस्थेमुळे ती प्रभावी ठरली असून यामुळे सुरक्षित आणि कार्यक्षम व्यवहार सुनिश्चित होतात.
पीएम किसान योजनेतील लाभार्थ्यांची ओळख निश्चित करण्यासाठी आधार हा महत्त्वाचा घटक आहे. शेतकरी खालील पर्यायांद्वारे ई केवायसी पूर्ण करू शकतात:
वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी ) आधारित इ केवायसी
बायो मेट्रिक) आधारित इ केवायसी
चेहरा प्रमाणीकरण आधारित इ केवायसी
डिजिटल व्यवस्था जी शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळवून देते, मध्यस्थांशिवाय सेवा पोहोचवते आणि सरकारी योजनांचा फायदा सहज मिळवून देते.
योजनेला अधिक प्रभावी आणि शेतकरी-केंद्रित बनवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा सातत्याने वापर करून त्यात सुधारणा केल्या जात आहेत.
शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण डिजिटलायझेशनद्वारे होत आहे. देशातील प्रत्येक गावात शेतकऱ्यांना मदत मिळत आहे. शेतकऱ्यांना आता गावात किंवा घरबसल्या डिजिटल सेवा, अॅप्स, पोर्टल्स आणि आधुनिक सुविधा उपलब्ध होत आहेत. त्यांना शहरात किंवा सरकारी कार्यालयात जाण्याची गरज नाही, कारण तंत्रज्ञानामुळे सेवा थेट त्यांच्या दारात पोहोचते. याचे उदाहरण म्हणजे पीएम- किसान मोबाइल अॅप. हे अॅप लाभार्थ्यांना थेट सेवा देण्यासाठी सुरू करण्यात आले आहे. आधारद्वारे चेहरा प्रमाणीकरण चा वापर करून शेतकरी स्वतःचे आणि इतर शेतकऱ्यांचे ई केवायसी घरबसल्या पूर्ण करू शकतात.
शेतकरी pmkisan.gov.in या पोर्टलला भेट देऊ शकतात. फार्मर्स कॉर्नर्स विभागात लाभार्थी Know Your Status या नवीन फीचरद्वारे आपली स्थिती सहज तपासू शकतात. पोर्टलवर शेतकऱ्यांसाठी स्व नोंदणी प्रक्रिया उपलब्ध आहे. नोंदणी जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स (सीएसीस) मध्येही करता येते. शेतकरी आपल्या दारातच इंडिया पोस्ट पेमेंटस बॅंक (आयपीपीबी) द्वारे आधारशी संलग्न बॅंक खाती उघडू शकतात.
या योजनेचे महत्त्व लक्षात घेऊन, शेतकऱ्यांना त्यांच्या समस्या थेट सरकारकडे मांडण्याची आणि त्यांचे निवारण ऑनलाइन पाहण्याची सुविधा पोर्टलवरतसेच ही केंद्र सरकारची (CPGRAMS) वर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. CPGRAMS, ही केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली तक्रारी नोंदवण्यासाठी आणि त्यांचे निवारण करण्यासाठी वापरली जाते.
शेतकरी त्यांच्या समस्या थेट PM-KISAN पोर्टलवर मांडू शकतात, तसेच या पोर्टलच्या माध्यमातून त्यांना जलद आणि वेळेत माहितीही मिळू शकते.
याव्यतिरिक्त, तक्रारींचे निवारणही तत्क्षणीच करण्यासाठी, शेतकऱ्यांकरता Kisan-eMitra हा चॅटबॉट देखील उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या चॅटबॉटमुळे तंत्रज्ञान विषयक आणि भाषिक अडथळे न येता, शेतकऱ्यांना त्यांच्या समस्या त्यांच्या स्वतःच्या भाषेत सोडवून मिळतात.
हा चॅटबॉट मोठ्या प्रमाणावर भाषिक प्रक्रिया करू शकणाऱ्या तंत्रज्ञानावर (Large Language technology) आधारित आहेत. या चॅटबॉटद्वारे शेतकऱ्यांना मिळणारे अनेक लाभ खाली नमूद केले आहेत.
किसान ई-मित्र (Kisan-eMitra) ची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि सेवा:
पसंतीच्या भाषांमध्ये 24/7 (आठवड्याचे सातही दिवस संपूर्ण दिवसभर) उपलब्ध : हा चॅटबॉट हिंदी, इंग्रजी, तमिळ, बंगाली, ओडिया, मल्याळम, गुजराती, पंजाबी, तेलगू, मराठी आणि कन्नड यासह 11 प्रमुख प्रादेशिक भाषांमध्ये काम करतो. यामुळे भाषिक आणि तंत्रज्ञान वषयक अडथळा येत नाही.
शेतकरी त्यांच्या अर्जाची स्थिती तपासू शकतात, त्यांच्या पेमेंटशी संबंधित तपशील मिळवू शकतात आणि त्यांच्या पसंतीच्या भाषेत संवाद साधू शकतात.
स्वयंचलितपद्धतीने भाषेची ओळख (ALD) : हा चॅटबॉट त्याला मिळालेल्या ध्वनी अर्थात आवाजाच्या आधारे 11 प्रमुख भाषा स्वतःहून आपोआप ओळखू शकतो. इतर भाषांसाठी, वापरकर्त्यांना सुरुवातीला त्यांची पसंतीची भाषा निवडावी लागते. भविष्यातील अद्ययावतीकरणाअंतर्गत संपूर्ण स्वयंचलितपद्धतीने भाषा ओळखीच्या वैशिष्ट्याची व्याप्ती आणखी विस्तारली जाणार आहे.
स्वयंचलितपद्धतीने योजनेची ओळख (ASD) : वापरकर्त्याच्या पहिल्या प्रश्नाच्या आधारे, ही प्रणाली स्वतःहून आपोआप संबंधित योजना ओळखू शकते. यामुळे शेतकऱ्यांसाठी पुढची प्रक्रिया पार पाडणे सोपे होते.
स्पर्शविरहीत प्रणाली (Touch-Free System) : ही प्रणाली स्पर्शविरहित असल्याने, कोणत्याही भौतिक स्वरुपातील संपर्काशिवाय संवाद साधण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे.
हा चॅटबॉट शेतकऱ्याच्या आशयातील उद्देशाच्या आधारे, म्हणजे शेतकऱ्यांनी त्यांच्या मनातील कल्पना किंवा समस्या अगदी पुसट वा किंचित स्वरुपात मांडली तरी त्याआधारे प्रक्रिया करून, शेतकऱ्यांना नेमकी आणि अचूक माहिती मिळवण्यास मदत करते.
संवादासाठी आवाज निवडीचा पर्याय : शेतकऱ्यांना पुरुष किंवा महिला आवाजाची निवड करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली गेली आहे. यामुळे वापरकर्त्या शेतकऱ्यांना वैयक्तिक संवादाचा अनुभव घेता येतो.
मोठ्या प्रमाणावर भाषिक प्रक्रिया करू शकणाऱ्या तंत्रज्ञानाचे (LLM) पाठबळ : यामुळे अचूक, संदर्भाच्या बाबतीत नेमका प्रतिसाद देण्याच्या दृष्टीने या चॅटबॉटची क्षमता वाढली आहे.
URL अर्थात वेबपत्त्यावर आधारीत कार्यान्वयन (kisanemitra.gov.in) : यामुळे या चॅटबॉटला स्वतःची स्वतंत्र ओळख मिळाली आहे.
यासोबतच प्रधानमंत्री किसान योजनेअंतर्गत लागवडीयोग्य जमीन असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेत सामावून घेता यावे यासाठी, केंद्र सरकारने वेळोवेळी अशा शेतकऱ्यांची ओळख पटवणे, त्यांची पडताळणी करून घेणे यासाठी गावपातळीवरील विशेष संपृक्ती (Saturation) मोहिमाही राबावल्या आहे.
याव्यतिरिक्त पीएम किसान योजनेचा शेतकऱ्यांच्या जीवनामानावर पडलेल्या प्रभावाचा अभ्यास करण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय अन्न आणि धोरण संशोधन संस्थेच्या वतीने 2019 मध्ये एक व्यापक संशोधनपूर्ण अभ्यासही केला गेला आहे. पीएम किसान योजनेंतर्गत वितरित केलेला निधी, ग्रामीण आर्थिक विकासाचा कारक घटक ठरला असून, यामुळे शेतकऱ्यांसाठी पतपुरवठा मिळण्यातले अडथळे कमी झाले आहेत, कृषी निविष्ठांमधली गुंतवणूक वाढली आहे, असे या अभ्यासात आढळून आले आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांची जोखीम घेण्याची क्षमताही वाढली असून, ते अधिक जोखीम घेऊन पण तुलनेने उत्पादनक्षम गुंतवणूक करू शकले आहेत. पीएम किसान अंतर्गत लाभार्थ्यांना मिळालेला निधी त्यांच्या शेतीच्या गरजा पूर्ण करण्यासोबतच, शिक्षण, वैद्यकीय, विवाह या आणि गरजांकरताही उपयोगी पडतो आहे.
पीएम किसान योजनेंतर्गत अगदी अखेरच्या शेतकऱ्यापर्यंत लाभ पोहोचतील याला सर्वाधिक महत्व दिले गेले आहे. त्याअनुषंगानेच लाभांचे डिजिटल आणि पारदर्शक वितरण केले जात असून, हे कायमच या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट राहिले आहे. याच अनुषंगाने, कृषी मंत्रालयाने शेतकऱ्यांची नोंद पुस्तिका तयार करण्यासाठीही एक नवीन उपक्रम सुरू केला आहे. या अंतर्गत सुनियोजित आणि अत्यंत बारकाईने पडताळणी केलेला माहितीसाठा तयार होईल. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्यासाठी उपलब्ध करून दिलेले सामाजिक कल्याण विषयक लाभ मिळवण्यासाठी किचकट प्रक्रियेतून जाण्याची गरज संपुष्टात येईल.
विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या सर्व बाबी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली आणि शेतकरी समुदायाप्रती असलेल्या त्यांच्या दृढ वचनबद्धतेमुळे घडून आल्या आहेत. शेतकऱ्यांची नोंद पुस्तिका प्रत्यक्षात येण्याआधी, सामाजिक कल्याण विषयक योजनांचा लाभ मिळवणे, म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी खूपच वेळखाऊ प्रक्रिया होती. मात्र आता ही आता, ही नोंद पुस्तिका तयार झाल्याने, शेतकरी कोणत्याही अडचणीशिवाय आणि सुरळीतपणे अशा हे लाभ मिळवू शकतील.
(Source: PIB)
