नवी दिल्ली : साखर कारखान्यांच्या ताळेबंदात झालेल्या सुधारणांमुळे चालू हंगामात साखर कारखान्यांच्या नफ्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे, असे सेंट्रम ब्रोकिंगच्या एका विभागीय अहवालात म्हटले आहे. साखरेच्या किमान आधारभूत किमतीत (MSP) अपेक्षित वाढ कारखान्यांसाठी महत्त्वपूर्ण पर्याय उपलब्ध करून देते असे या ब्रोकरेज फर्मने म्हटले आहे. सेंट्रमने साखर क्षेत्राबद्दल “रचनात्मक” दृष्टिकोन राखला आहे. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये साखरेचा किमान आधारभूत किमतीचा दर (MSP) निश्चित करण्यात आला होता, जो ३१ रुपये प्रति किलो आहे.
सेंट्रमने म्हटले आहे की, जागतिक स्तरावर कच्च्या साखरेच्या वाढत्या किमती आणि कमकुवत रुपयाचा फायदा या क्षेत्राला होईल, ज्यामुळे SSY२६ (ऑक्टोबर २०२५ पासून सुरू होणारा पुढील साखर हंगाम) साठी कोणताही कोटा मंजूर झाल्यास निर्यात अधिक आकर्षक बनू शकते. इथेनॉल उत्पादनासाठी भारतीय अन्न महामंडळाच्या (एफसीआय) तांदळाचा वापर करण्यास परवानगी देण्याचा केंद्र सरकारने अलिकडेच घेतलेला निर्णय ही एक महत्त्वाची घडमोड आहे आणि त्यामुळे भविष्यात डिस्टिलरी क्षमतेच्या वापराला चालना मिळण्याची शक्यता आहे असे अहवालात म्हटले आहे.
सरकारच्या सध्याच्या खुल्या बाजार विक्री योजनेनुसार (OMSS) इथेनॉल उत्पादनासाठी इथेनॉल डिस्टिलरीजना २,२५० रुपये प्रति क्विंटल (संपूर्ण भारतात) या निश्चित किमतीत २४ लाख टनांपर्यंत तांदूळ विक्रीसाठी दिला जात आहे. वर्षभर तूट असलेल्या आणि जास्त उत्पादन असलेल्या दोन्ही राज्यांमध्ये इथेनॉल डिस्टिलरीला एफसीआय तांदूळ पुरवला जाऊ शकतो. अलिकडेच, साखरेच्या किमतीत झालेल्या सुधारणांमुळे २०२४-२५ च्या जानेवारी-मार्च तिमाहीत साखर कंपन्यांच्या EBITDA मार्जिनमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.
जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत साखरेच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. ही वाढ १० टक्क्यांपर्यंत झाली आहे. उत्तर प्रदेशात रिफाइंड साखरेचे दर प्रति टन ४२,००० रुपयांवर पोहोचले आणि संपूर्ण तिमाहीत ते ४०,००० रुपयांच्या वर राहिले. साखर उद्योगाची सर्वोच्च संस्था असलेल्या इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी प्रोड्युसर्स असोसिएशन (इस्मा) ला अनुकूल हवामान आणि चांगल्या लागवडीमुळे आगामी २०२५-२६ हंगाम आशावादी वाटतो. २०२४ च्या पावसाळ्यामुळे विशेषतः महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये उसाच्या लागवडीला चालना मिळाली आहे. त्यामुळे ऑक्टोबर २०२५ मध्ये गाळप हंगाम वेळेवर सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, असे इस्माने अलीकडील अहवालात म्हटले आहे.
सरकारचे अलिकडचे साखर निर्यात धोरण उद्योगासाठी वरदान असल्याचे या सर्वोच्च उद्योग संघटनेने म्हटले आहे. २०२३-२४ हंगामात साखर व्यापारावर निर्बंध घालल्यानंतर, केंद्र सरकारने यावर्षी २१ जानेवारी रोजी साखर उत्पादकांना १० लाख टन साखर निर्यात करण्याची परवानगी दिली. देशांतर्गत बाजारपेठेत किंमत स्थिरता राखण्यासाठी सरकारने गेल्या वर्षी साखर निर्यातीवर निर्बंध घातले होते. (एएनआय)
