पुणे : महाराष्ट्रात सध्याच्या प्रचलित पद्धतीनुसार कारखाने हंगामात एकूण गाळप झालेला ऊस आणि त्यातून निर्माण झालेली साखर यावर कारखान्याची सरासरी रिकव्हरी काढतात आणि केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या रिकव्हरी दरानुसार उसाची किंमत शेतकऱ्यांना देतात. मात्र, ज्या-त्या वर्षाच्या रिकव्हरीनुसार उसाची एफआरपी ठरवली जावी, असे केंद्र सरकारचे मत असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध होत आहे. यातून यावर्षी एकरकमी एफआरपी मिळणार की नाही, असा संभ्रम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण होत आहे. याबाबत साखर आयुक्तालयाने खुलासा करावा, अशी मागणी आंदोलन अंकुश संघटनेने साखर आयुक्त सिद्धाराम सालीमठ यांच्याकडे केली. आंदोलन अंकुश संघटनेचे नेते धनाजी चुडमुंगे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आयुक्तांची भेट घेतली.
साखर आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात आंदोलन अंकुश संघटनेने म्हटले आहे की, शुगर केन कण्ट्रोल ऑर्डर १९६६ मधील तरतुदीत हंगामाच्या सरासरी रिकव्हरीवर उसाची एफआरपी द्या, असे नमूद नाही. केंद्र सरकारकडून घोषित होणारी एफआरपी ही उसाची कमीत कमी किंमत असून ती ऊस तुटल्यावर १४ दिवसात द्यावी, अशी स्पष्ट तरतूद आहे. पण राज्यातील बहुतेक कारखाने ही तरतूद डावलून शेतकऱ्यांवर अन्याय करत आहेत. हंगामानंतर सरासरी रिकव्हरी ही ढोबळ पद्धतीने काढली जात असल्यामुळे यामध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची फसगत होण्यास वाव राहतो. आज १६ महिन्यांच्या आडसाली उसालाही तोच भाव आणि १२ महिन्यांच्या मिरगी उसालाही तोच भाव सरासरी रिकव्हरीच्या नावाखाली दिला जातो. हे केंद्र सरकारच्या रिकव्हरीनुसार दराच्या धोरणाविरुद्ध आहे. त्यामुळे ऊस दराबाबतची स्पष्टता करावी अशी मागणी चुडमुंगे यांनी केली. यावेळी संघटनेचे दीपक पाटील, उदय होगले, महेश जाधव, दत्तात्रय जगदाळे, एकनाथ माने, संपत मोडके हे उपस्थित होते.
