पुणे : थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या जमीनविक्रीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती दिली असून, या निर्णयामुळे उपमुख्यमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनाच मोठा शह बसला आहे. या जमीन विक्रीसंदर्भात पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक प्रशांत काळभोर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार -केली होती. या तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी ही स्थगिती दिली असून, यासंदर्भात त्यांनी साखर आयुक्त व पणन संचालक यांना पत्राद्वारे स्थगितीच्या सूचना दिल्या आहेत.
कारखान्याच्या मालकीची ९९ एकर ९७ गुंठे जमीन २९९ कोटी रुपयांना पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीला विक्री करण्यास शासनाने यापूर्वी मान्यता दिलेली आहे. पंरतु ही जमीन खरेदी-विक्रीसाठी महसूल विभागाची परवानगी घेण्यात यावी, अशी काळभोर यांनी मागणी केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) यांना तत्काळ या व्यवहाराची तपासणी करण्याचे आदेश दिले असून, तोपर्यंत या व्यवहाराला स्थगिती द्यावी, असे निर्देश दिले. तसेच काळभोर यांच्या निवेदनाच्या अनुषंगाने स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल शासनास तत्काळ देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हवेली कृषी उत्पन्न बाजार समितीवरील संचालक मंडळ हे सर्वपक्षीय आहे. त्यामधील दोन गटांमुळे जमीनखरेदीचा व्यवहार हा सुरुवातीपासूनच वादात अडकला होता. त्याचे पर्यवसन हे थेट मंत्रालयात तक्रारी करण्यावर झाले आहे. दरम्यानच्या काळात पुणे बाजार समितीकडून कारखान्यास काही कोटींची रक्कम यापूर्वी देण्यात आलेली आहे. कारखान्याला ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी एवढी मोठी रक्कम आणि महत्वाची जागा मोठ्या प्रमाणात विकण्याची गरज नाही, असा मुख्य आक्षेप अनेक सभासदांकडून पूर्वीपासूनच घेण्यात येत आहे.
सध्या बाजार समितीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार गटाचे वर्चस्व आहे. तसेच बाजार समितीचे सभापती आणि यशवंत कारखान्याचे अध्यक्ष हे सख्खे भाऊ आहेत. त्यामुळेही बाजार समितीच्या संचालक मंडळात या जमिनीच्या खरेदीवरून दोन गट पडलेले आहेत. तसेच कारखान्याच्या मालकीच्या जमिनीमध्ये चिंचवड देवस्थानच्या इनाम वर्ग तीनमध्ये समाविष्ट जमिनीही त्यावेळी संपादित केल्या होत्या. त्यामुळे अशी जमीन विकायची असल्यास त्याला महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाची परवानगी आवश्यक असते. या जमिनी वर्ग तीनमधून खरोखर खालसा केल्या आहेत का? याची तपासणी महसूल विभागाने करणे आवश्यक आहे. असे अनेक आक्षेप काळभोर यांनी मुख्यमंत्र्यांन दिलेल्या निवेदनात घेतले आहेत.
