पुणे : यशवंत सहकारी साखर कारखाना आणि पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांच्यातील १०० एकर जमीन खरेदी-विक्री व्यवहार केवळ ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर करारनामा करून करण्यात आला आहे. यामध्ये शासनाचा महसूलदेखील बुडाला आहे, असा आरोप यशवंत बचाव समितीचे अध्यक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) चे प्रदेश प्रवक्ते विकास लवांडे यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेमध्ये केला. तत्कालीन साखर आयुक्त सिद्धराम सालिमठ यांनी त्यांच्या अहवालात जागेचे मूल्य ५१२ कोटी रुपये असून, बाजारभावापेक्षा कमी दराने विक्री झाल्यास कारखान्याचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याचे नमुद असतानादेखील हा संपूर्ण व्यवहार अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या आशिर्वादाने होत आहे, असा दावा त्यांनी केला.
लवांडे यांनी सांगितले की, यशवंत साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आणि संचालक मंडळानेदेखील सभासद शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत ठराव केला. या सभेला मृत, बिगर सभासद आणि अल्पवयीन व्यक्तींच्या सह्या सभासद म्हणून करण्यात आल्या आहेत. खोटे प्रोसिडिंग तयार करून शासनाची दिशाभूल करत जमीन विक्री करण्याचा घाट घातला. पुणे बाजार समितीने ३६ कोटी रुपये बेकायदेशीरपणे कारखान्याला हस्तांतरित केले आहेत. मंत्रिमंडळाने ‘यशवंत’च्या जमीन विक्रीला मान्यता दिली आहे. शासन निर्णयामध्ये न्यायालयीन खटल्याचा संदर्भ देत, त्या खटल्याच्या निर्णयाला अधीन राहून निर्णय घ्यावा. अन्यथा, दोन्ही संस्थांचे संचालक दोषी ठरतील असे नमूद असल्याचे लवांडे यांनी यावेळी सांगितले.
