पुणे : केंद्र सरकारने आगामी, २०२५-२६ या हंगामासाठी उसाच्या एफआरपीमध्ये प्रतिटन दीडशे रुपयांची वाढ केली आहे. मात्र, ऊस तोडणी व वाहतूक खर्च वाढल्याने प्रत्यक्षात फारतर शंभर रुपयांची वाढ शेतकऱ्यांच्या हातात पडणार आहे. नव्या वाढीनुसार २०२५-२६ हंगामात १०.२५ टक्के उताऱ्याला ३५५० रुपये प्रतिटन तर त्यापुढील १ टक्का उताऱ्याला ३४६ रूपये प्रतिटन एफआरपी मिळणार आहे. कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यातील अनेक कारखान्यांचा उतारा १२ टक्के असतो. तेथील शेतकन्याला १०.२५ टक्क्यांना ३५५० व वरील दोन टक्क्यांना ६०५ रुपये म्हणजेच एकूण ४१५५ एफआरपी होईल. तोडणी वाहतूक वजा जाता ३२०० ते ३२५० रुपये एफआरपी मिळण्याची संधी आहे. तर इतर कारखान्यांना ऊस पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तीन हजारांच्या आसपास एफआरपी मिळू शकते.
एफआरपीच्या सुत्रानुसार, बारा टक्क्यांपर्यंत साखर उतारा असणारे कारखानेच एकरकमी तीन हजार रुपयांपेक्षा अधिकची एफआरपी देऊ शकतात. त्यातही एफआरपी देताना तोडणी व वाहतूक खर्च वजा करावा लागतो. आता सरलेल्या असलेल्या हंगामाचा उतारा आणि तोडणी वाहतूक खर्च यावर आधारीत हिशेबानुसार आगामी हंगामात एफआरपी मिळणार आहे. सध्या वाहतूकदरात व कमिशनमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. ऊसतोड मजुरांना आधीच चौतीस टक्के दरवाढ दिली आहे. हार्वेस्टरचे प्रमाण वाढल्यानेही तोडणी वाहतूक खर्चात वाढ होते. यंदाच्या हंगामात राज्याचाच साखर उतारा सरासरी ०.७७ टक्क्यांनी घटला असल्याने एफआरपीत २६० रुपयांची घट तिथेच होणार आहे. तोडणी वाहतूक खर्च वाढला आणि उतारा घटला याचा फटका एफआरपीस बसणार आहे. पश्चिम महाराष्ट्र वगळता इतरत्र कमी एफआरपी असेल. पुणे जिल्ह्याचा सरासरी साखर उतारा ११ टक्के असतो. ११ टक्केपैकी १०.२५ टक्के उताऱ्यास ३५५० रुपये आणि त्यावरील ०.७५ टक्के उतान्यास २६० रुपये मिळणार आहेत. त्यातून किमान ९०० रुपये तोडणी वाहतूक खर्च वजा केल्यास २९०० रुपये एफआरपी शेतकऱ्यांच्या हातात पडणार आहे.
