पुणे : यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची जमीन कृषी उत्पन्न बाजार समितीने खरेदी करताना बाजार समितीने कायदेशीर मार्गदर्शन घेणे अत्यावश्यक आहे. शासनाच्या निर्णयात कारखान्याची जमीन विक्री करताना काही न्यायालयीन वाद उद्भवल्यास जबाबदारी कारखाना व पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर राहील, असे नमूद आहे. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयातील रीट याचिकेच्या निर्णयाच्या अधीन राहूनच पुढील कार्यवाही करावी, अशी अट शासनाने ठेवली आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा अंतिम निर्णय होण्यापूर्वी जमीन खरेदी-विक्री व्यवहार केल्यास न्यायालयीन आदेशाचे उल्लंघन होण्याची शक्यता आहे, असे मत बाजार समितीचे संचालक प्रशांत काळभोर यांनी व्यक्त केले.
संचालक काळभोर म्हणाले की, या जमीन खरेदी निर्णयाला मी सुरुवातीपासून पाठिंबा दिला आहे. मात्र व्यवहार अर्धवट अडकून पडू नये, तसेच दोन्ही संस्थांचे नुकसान होऊ नये म्हणून दक्षता घेणे गरजेचे आहे. यापूर्वी बाजार समितीने मुळशी बाजार समितीवरील १२ कोटी रुपयांचे कर्ज कायदेशीर पडताळणी न करता भरले. ते पैसे आजतागायत रक्कम परत मिळालेले नाहीत. तसा आर्थिक तोटा होऊ नये, यासाठी कायदेशीर बाबींची काटेकोर पडताळणी करणे गरजेचे आहे. या व्यवहारात पणन संचालक व साखर आयुक्तांच्या समवेत संयुक्त बैठक घेणे गरजेचे आहे असे मतही त्यांनी मांडले.
