पुणे : यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची जमीन खरेदी करण्याचा पुणे बाजार समितीचा प्रस्ताव पणन संचालकांनी राज्य सरकारकडे पाठवला होता. परंतु पणन विभागाच्या अवर सचिवांनी जमीन खरेदीबाबत पणन संचालक सक्षम प्राधिकारी असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव पुन्हा पणन संचालकांकडे आला आहे. खरेतर कोणत्याही बाजार समित्यांची विकास कामे, जमीन खरेदीबाबत पणन कायद्यातील १२ (१) च्या कलमानुसार पणन संचालकांना मंजुरीचे अधिकार आहेत. मात्र पणन संचालकांनी आपल्या अधिकाराचा वापर न करता जमीन खरेदीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला. परंतु शासनाने हा प्रस्ताव पुन्हा पणन संचालकांकडे पाठविल्याने पणन संचालकांची कोंडी झाली आहे.
दरम्यान, पुणे बाजार समिती राष्ट्रीय करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. त्यामुळे विद्यमान संचालक मंडळ बरखास्त होऊ शकते. संचालक मंडळ बरखास्त झाल्यानंतर बाजार समितीच्या मुदत ठेवी मोडता येणार नाहीत. त्यामुळे यशवंत साखर कारखान्याची जागा खरेदी करण्यासाठी बाजार समितीकडून घाई केली जात असल्याचे सांगण्यात येते. यशवंत कारखाना बचाव समितीने कारखान्याची जागा कवडीमोलाने खरेदी करण्याचे षङ्यंत्र रचल्याचा आरोप केला जात आहे. जमीन खरेदीचा व्यवहार ३०० कोटी रुपयांत केला जाईल अशी चर्चा आहे. तरीही कारखाना सुरू होऊ शकेल की नाही याबाबत साशंकता आहे. दुसरीकडे बाजार समित्यांच्या ठेवी मोडून जमीन खरेदी झाल्यास भविष्यकाळात वेतनासाठीही पैसे राहणार नाहीत, अशी भीती बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते विकास लवांडे यांनी यशवंत कारखान्याची जमीन बाजार समितीने खरेदी करणे अव्यावहारिक आणि बेकायदेशीर आहे. याबाबत न्यायालयात रीट पिटिशन दाखल आहे, असे सांगितले.
