पुणे : राज्य सरकारने पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी प्रतिटन ऊसामागे १५ रुपये कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण पसरले आहे. सरकारच्या या निर्णयावर ज्येष्ठ नेन शरद पवार यांनी भाष्य केले आहे. सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे. याबाबत शरद पवार म्हणाले की, राज्य सरकारने ज्यांचे नुकसान झाले, त्यांना मदत करण्याऐवजी सगळ्या ऊस उत्पादकांकडून रक्कम घेऊन मुख्यमंत्री निधीसाठी देण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, तो चुकीचा आहे. ज्यावेळेला ऊस उत्पादकाला मदत द्यायला हवी, त्यावेळी त्याच्याकडून सक्तीनं वसुली करणे चुकीचे आहे. ही बाब मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घालून या निर्णयाचा त्यांनी फेरविचार करावा, अशी मागणी मी करणार आहे, असे ते म्हणाले.
पवार म्हणाले की, राज्यात अतिवृष्टी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे, शेत जमिनीचे नुकसान झाले आहे. मराठवाड्यातील आणि पश्चिम महाराष्ट्रात उसाचे नुकसान झाले. काही ठिकाणी पीक वाहून गेले. काही ठिकाणी थेट जमिनी वाहून गेल्या. सरकारने शेतकऱ्यांना जास्त मदत केली पाहिजे अशी अपेक्षा आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारच्या या निर्णयाचा फटका ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसणार नाही असे सांगितले. ते म्हणाले की, मंत्री समितीच्या बैठकीत ऊस बिलातून प्रतिटन १५ रुपयांची कपात करुन त्यापैकी ५ रुपये पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना तर १० रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करण्याचा निर्णय झाला आहे. मात्र ही रक्कम शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या एफआरपीतून नव्हे तर कारखान्याच्या नफ्यातून कापली जाणार आहे, असे स्पष्ट केले.
